राजकीय पक्षाचा हक्क डावलता कामा नये; अपात्रतेच्या अर्जांवर सर्वोच्च न्यायालयाचं मत

काँग्रेसमध्ये प्रवेश केलेल्या आमदारांना अपात्र ठरविण्याबाबतच्या अर्जावर निर्णय घेण्यास विलंब होत असल्याबद्दल एक याचिका करण्यात आली होती. 

नवी दिल्ली - लोकशाहीत कोणत्याही राजकीय पक्षाचे रास्त हक्क डावलता येणार नाही,  असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. भारत राष्ट्र समितीला (बीआरएस) सोडचिठ्ठी देऊन काँग्रेसमध्ये प्रवेश केलेल्या आमदारांविरोधातील अपात्रतेच्या अर्जांवर तेलंगणा विधानसभा अध्यक्षांनी योग्य कालावधीत निर्णय घ्यावा, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी व्यक्त केले.

न्यायमूर्ती भूषण गवई, न्या. के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठासमोर या विषयावरील दोन वेगवेगळ्या याचिकांची सुनावणी झाली. काँग्रेसमध्ये प्रवेश केलेल्या आमदारांना अपात्र ठरविण्याबाबतच्या अर्जावर निर्णय घेण्यास विलंब होत असल्याबद्दल एक याचिका करण्यात आली होती. 

विधानसभा अध्यक्षांनी ‘तो’ निर्णय  योग्य वेळेत घ्यावा 
याआधी तेलंगणा उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले होते की, राज्य विधानसभा अध्यक्षांनी आमदारांना अपात्र ठरविण्याबाबत केलेल्या अर्जावर योग्य कालावधीत निर्णय घ्यावा. बीआरएसमधून काँग्रेसमध्ये गेलेल्या तीन आमदारांबाबतची तर दुसरी याचिका ही पक्षांतर केलेल्या अन्य सात आमदारांबद्दल आहे.
या प्रकरणांची पुढील सुनावणी आता १८ फेब्रुवारीला होणार आहे. पक्षांतरामुळे या राज्यात मोठे वादळ उठले होते.