महेश पवार, लोकमत न्यूज नेटवर्क: विधिमंडळात विविध आयुधांच्या माध्यमातून सरकारला प्रश्न विचारण्याची संधी आमदारांना मिळते. मात्र, या आयुधांचा वापर जनतेच्या हिताचे प्रश्न सोडविण्याऐवजी राजकीय आरोप, प्रत्यारोप करण्यासाठीच केल्याचे चित्र विधान परिषदेत दिसले. चार दिवसांच्या होळीच्या सुट्टीनंतर अधिवेशनाच्या तिसऱ्या आठवड्याच्या सुरुवातीलाच सत्ताधाऱ्यांनी विरोधकांची कोंडी केली. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाळ यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याबद्दल केलेल्या आक्षेपार्ह वक्तव्यावरून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करत सत्ताधारी आक्रमक झाले होते. विधानसभेपेक्षा विधान परिषदेत विरोधक अधिक एकवटतात असे दिसले.
उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांच्या विरोधातला विरोधी पक्षांचा अविश्वास ठराव सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी फेटाळून लावला. पदावरून दूर करण्यासाठीचे ठोस कारण आणि निकषांची पूर्तता केली नसल्याचे म्हणत विरोधकांची मतदानाची मागणीही नाकारली. विरोधकांना बोलू देत नाही असा आक्षेप घेत विरोधकांनी सभापती राम शिंदे यांच्याविरोधातच अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला. त्यांनी राज्यपालांची भेट घेऊन निवेदनही दिले. त्याच दिवशी दिशा सालियन हत्या प्रकरणामुळे सभागृहात सत्ताधारी, विरोधकांमध्ये मोठी खडाजंगी झाली.
अभ्यासू उमेदवारांची उणीव
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता सुधारणा, माथाडी कामगारांच्या वयोमर्यादेत वाढ करणारे, महाराष्ट्र मोटार वाहन कर सुधारणा, महाराष्ट्र महामार्ग सुधारणा, महाराष्ट्र खासगी सुरक्षारक्षक अशी महत्त्वाची विधेयके सभागृहात मांडण्यात आली असता त्यावर मोजक्याच सदस्यांनी मते मांडली.