पुणे - राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात विविध ठिकाणी महायुतीमधील घटक पक्षांमध्ये जागावाटप आणि इतर कारणांवरून खटके उडताना दिसत आहेत. यादरम्यान, राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि शिवसेना शिंदे गटाचे मुख्य नेते एकनाथ शिंदे यांनी एक मोठं विधान केलं आहे. “महायुतीतील सर्व घटक एकदिलाने काम करत आहेत. महायुतीमध्ये जागा वाटपावर कोणतेही भांडण नाही. आमचा एकच अजेंडा आहे. तो म्हणजे महाराष्ट्राचा विकास आणि महाराष्ट्रातील जनतेला विकासाच्या मार्गावर नेणे,” असे एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
पुण्यात प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना एकनाथ शिंदे म्हणाले की, “हिंदुत्वाची विचारधारा आमची समान आहे. आमचे रंग भगवे आहेत. त्यामुळे आम्ही राजकारणासाठी नव्हे, तर विचारधारेसाठी एकत्र आलो आहोत. शिवसेना आणि पतित पावन संघटनेचे विचार एकसारखे असून, दोन्ही संघटना एकत्र आल्याने भगवा अजून बळकट होणार आहे.”
ते पुढे म्हणाले, “शिवसेना ही छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विचारधारेवर चालणारी पक्षसंस्था आहे, तर पतित पावन संघटना देखील त्याच भूमिकेतून कार्य करते. आगामी स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांमध्ये महायुतीचाच भगवा फडकेल. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांप्रमाणेच स्थानिक निवडणुकांतही जनता आमच्याबरोबर उभी राहील. आमचा अजेंडा हा जागांचा नाही, तर विचारांचा आणि विकासाचा आहे. महाराष्ट्राच्या जनतेच्या आयुष्यात चांगले दिवस आणण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे.”, असेही त्यांनी सांगितले.
पुण्यातील जमीन गैरव्यवहार प्रकरणाबाबत विचारल्यावर शिंदे म्हणाले, “या प्रकरणात मुख्यमंत्री स्वतः लक्ष घालत आहेत. चौकशी सुरू असून ‘दूध का दूध, पानी का पानी’ होईल. कुठलाही गैरप्रकार सरकार सहन केला जाणार नाही आणि कुणालाही पाठीशी घालणार नाही. राज्यात महार वतनाच्या जमिनींबाबत नव्या नियमावलीचा विचार सुरू असल्याचंही शिंदे यांनी सांगितलं. “या प्रकरणांमध्ये न्याय्य तोडगा काढला जाईल,” असेही शिंदे यांनी स्पष्ट केलं.
Web Summary : Eknath Shinde affirmed the alliance's unity, prioritizing Maharashtra's development. He emphasized shared Hindutva ideology and commitment to progress, addressing land irregularities with promises of transparent investigation and fair solutions.
Web Summary : एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के विकास को प्राथमिकता देते हुए गठबंधन की एकता की पुष्टि की। उन्होंने हिंदुत्व विचारधारा और प्रगति के प्रति प्रतिबद्धता पर जोर दिया, भूमि अनियमितताओं को पारदर्शी जांच और निष्पक्ष समाधान के वादों के साथ संबोधित किया।