सीसीटीव्ही बसवण्यास विलंब झाला, उच्च न्यायालयाने कंत्राटदारांना झापले

पोलीस ठाणे सीसीटीव्ही प्रकरण, राज्य सरकारने या दोन्ही कंत्राटदारांना गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये सीसीटीव्ही बसविण्याचे कंत्राट दिले होते.  

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राज्यातील पोलीस ठाण्यात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यास विलंब झाल्याने उच्च न्यायालयाने सीसीटीव्ही बसविण्याचे कंत्राट दिलेल्या कंत्राटदारांना सुनावले. हे काम येत्या दहा दिवसांत पूर्ण करण्याची हमी देण्याचे निर्देशही दिले.

गेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने बंगळुरूच्या जावी सिस्टिम्स इंडिया प्रा. लि. व पुण्याच्या सुजाता कॅम्प्युटर या कंत्राटदारांना राज्यातील पोलीस ठाण्यात सीसीटीव्ही बसविण्यास विलंब का झाला ? याचे स्पष्टीकरण देण्यासाठी न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार कंत्राटदार न्यायालयात उपस्थित राहिले. राज्य सरकारने या दोन्ही कंत्राटदारांना गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये सीसीटीव्ही बसविण्याचे कंत्राट दिले होते. करारानुसार, कंत्राट मिळाल्याच्या तारखेनंतर २२ आठवड्यांत राज्यातील सर्व पोलीस ठाण्यांत सीसीटीव्ही बसविण्याचे काम पूर्ण करणे अपेक्षित होते. मात्र, कंत्राटदारांनी सरकारकडे आणखी १६ आठवड्यांची मुदत मागितली. 

कंत्राटदारांनी न्या. एस.जे. काथावाला व न्या. मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठाला सांगितले की, त्यांनी आतापर्यंत ६५ टक्के काम पूर्ण केले आहे आणि उर्वरित काम येत्या ८ ते १० दिवसांत पूर्ण करण्यात येईल. कंत्राटदारांनी भूतकाळात चांगले काम केल्याने त्यांना ६५ कोटी रुपयांचे कंत्राट दिल्याची माहिती महाअधिवक्ता कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला दिली. कंत्राटदाराच्या म्हणण्यानुसार त्यांनी केलेल्या कामामुळे दिल्ली पोलिसांना आरोपी पकडण्यात मदत मिळाली. त्यांच्या चांगल्या कामामुळे त्यांना कंत्राट दिले आहे, अशी माहिती कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला दिली. 

लेखी हमी देण्याचे निर्देश
तुम्ही हे कंत्राट ‘ एलॲंडटी ’ला का दिले नाही? असा सवाल न्यायालयाने सरकारला केला. ‘हे खुल्या कोर्ट रुममध्ये सांगणे योग्य नाही. पण, ‘ एलअँडटी ’ ने आम्हाला सांगितले की, ते ‘ पानबिडी दुकानांचे कंत्राट घेत नाही’ ६५ कोटी रुपये हे त्यांच्यासाठी अत्यंत कमी रक्कम आहे,’ असे कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितले. 
कंत्राट ६५ कोटींचे असू दे किंवा ६५० कोटी रुपयांचे पण हे काम वेळेत पूर्ण व्हायला पाहिजे, असे म्हणत न्यायालयाने कंत्राटदारांना काम वेळेत पूर्ण करण्यासंदर्भात १५ मार्चपर्यंत लेखी हमी देण्याचे निर्देश दिले.