"महिला आयोग बैठकीचा अधिकार राज्यपालांना; उपसभापतींना नाही"; नीलम गोऱ्हे यांच्यावर टीका

राज्य महिला आयोगाच्या कार्यपद्धतीबाबत बोलावलेली बैठक अवैध असल्याचाही आरोप

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी राज्य महिला आयोगाच्या कार्यपद्धतीबाबत बोलावलेली बैठक अवैध आहे. अशी बैठक घेण्याचा अधिकार राज्यपालांचा आहे. उपसभापती गोऱ्हे यांना नाही, अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाच्या महिला प्रदेशाध्यक्षा रोहिणी खडसे यांनी केली.

अशा बैठकीला सगळ्या पक्षांच्या महिला नेत्यांना न बोलविता ठरावीक लोकांनाच बोलावले. यामुळे त्यांचा स्वतःला केंद्रस्थानी ठेवण्याचा हेतू स्पष्ट होतो, असा टोलाही उद्धवसेनेच्या उपनेत्या सुषमा अंधारे यांनी यावेळी लगावला. विधान भवनात उपसभापती कार्यालय व राज्य महिला आयोगाच्या संयुक्त विद्यमाने महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या कार्यपद्धती व कार्यक्षमतेबाबत संवाद कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. महाविकास आघाडीच्या महिला नेत्यांना या कार्यक्रमाचे निमंत्रण ऐनवेळी देण्यात आले.

या संवाद कार्यक्रमाला वेळेत पोहोचूनही महाविकास आघाडीच्या इतर महिला नेत्यांना विधान भवनात प्रवेश नाकारण्यात आला. माझ्याशिवाय इतर कोणालाही यावेळी प्रवेश दिला नाही. अडचणीत आणणारे प्रश्न विचारणारे नको म्हणून हा प्रकार झाला का? कुठे तरी पाणी मुरत आहे, अशी टीका खडसे यांनी केली. 

कामकाजातील त्रुटी दूर करू : गोऱ्हे

महिलांवरील अत्याचार प्रकरणांच्या अंमलबजावणीत आयोग हे प्रभावी साधन असले तरी त्याची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी यंत्रणा बळकट कराव्या लागतील. लवकरच रिक्त पदे भरून कामकाजातील त्रुटी भरून काढल्या जातील. महिला धोरणामध्ये आयोगाने दिलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी होते की नाही हे पाहण्यासाठी लवकरच बैठक आयोजित करण्यात येणार आहे, असे उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी बैठकीदरम्यान सांगितले. महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे, राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर, भाजप आमदार चित्रा वाघ, आ. प्रज्ञा सातव, सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया आदी उपस्थित होत्या.