शिस्तीचा पहिला बडगा, पुरवणी मागण्यांना लगाम; वित्तखाते घेताच मुख्यमंत्री फडणवीसांची कात्री

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रत्येक अधिवेशनात हजारो कोटी रुपयांच्या विक्रमी पुरवणी मागण्या सादर करण्याच्या आर्थिक बेशिस्तीला लगाम घातला आहे.

मुंबई : आगामी अर्थसंकल्प हा कठोर शिस्तीचा असेल, असे संकेत देणारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वित्तमंत्री म्हणून पुरवणी मागण्या विधानसभेत सादर करताना त्याबाबतचे स्पष्ट संकेत दिले. एरवी मिनी बजेट वाटावे अशा पद्धतीने पुरवणी मागण्या गेल्या काही वर्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणात सादर होत असताना मुख्यमंत्र्यांनी त्याला अटकाव करत ११ हजार ९९५ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या.

प्रत्येक अधिवेशनात हजारो कोटी रुपयांच्या विक्रमी पुरवणी मागण्या सादर करण्याच्या आर्थिक बेशिस्तीला फडणवीस यांनी लगाम घातला आहे.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विधानसभेत तर वित्त राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी विधान परिषदेत सन २०२५-२६ या वर्षाच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. त्यातील १,०६७ कोटींच्या मागण्या या अनिवार्य खर्चाच्या तर ९,३२२ कोटींच्या मागण्या कार्यक्रमांतर्गत खर्चाच्या आहेत. यामुळे राज्य सरकारवर ४,६९९ कोटी निव्वळ भार येणार आहे.

यांच्यासाठी एक हजार कोटी 

जलसंपदा विभागाच्या अंतर्गत विविध महामंडळे, पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना, राज्यातील आरोग्य संस्था आणि रुग्णालयांची बांधकामे, हायब्रीड ऍन्युटीच्या माध्यमातून बांधण्यात येणारे रस्ते, पूल, शिवभोजन योजना, क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजना यांच्यासाठी पुरवणी मागणीत एक हजार कोटी रुपयांची लाक्षणिक तरतूद करण्यात आली आहे.

सौर कृषिपंपाला प्राधान्य

पुरवणी मागणीत सौर कृषीपंप योजनेसाठी एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँकेकडून मिळणाऱ्या कर्जाची रक्कम महावितरण कंपनीला हस्तांतरित करण्यासाठी ४ हजार ७९२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

राज्यातील कृषिपंप, यंत्रमाग आणि वस्त्रोद्योग ग्राहकांना विद्युत प्रशुल्कात सवलत देण्यासाठी ३ हजार ११२ कोटी, जल जीवन मिशन योजनेच्या अंतर्गत केंद्र हिश्शासाठी १ हजार ४३१ कोटी रुपये पुरवणी मागणीत उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. 

सामूहिक प्रोत्साहन योजनेच्या अंतर्गत लघु, मध्यम आणि मोठे उद्योग घटक तसेच विशाल प्रकल्पांना प्रोत्साहन रक्कम म्हणून ८०३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.