आमदार अपात्रतेच्या निकालाकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागलेले असताना ठाकरे गटाला पहिला धक्का देणारा निकाल समोर येत आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी ठाकरे गटाने दिलेली २०१८ ची नाही तर १९९९ ची घटना ग्राह्य असल्याचे म्हटले आहे. २०१८ ची घटना मान्य करण्य़ाची ठाकरे गटाची मागणी अमान्य करण्यात आल्याचे अध्यक्षांनी म्हटले आहे.
2018 सालच्या घटनेची नोंद निवडणूक आयोगाकडे नाही. निवडणूक आयोगाकडे असलेली प्रत ही शिवसेनेची 1999 सालची आहे. दोन्ही गटाकडे घटनेची मागणी करण्यात आली होती. परंतु, त्यांनी ती दिली नाही. यामुळे आयोगाकडचीच घटना ग्राह्य धरली जाईल. 2018 सालची घटना ग्राह्य धरा ही ठाकरे गटाची मागणी अमान्य करण्यात येत आहे. असे नार्वेकर म्हणाले.
निवडणूक आयोगामध्ये दाखल करण्यात आलेल्या पक्षाच्या घटनेवरून दोन्ही गटांत मतभेद आहेत. शिवसेना कोणाची हे सांगण्यासाठी घटनेचा आधार घेण्यात आला आहे. निवडणूक आयोगाचा निकाल, पक्षाची घटना याचा आधार निकाल देताना घेण्यात आल्याचे नार्वेकरांनी स्पष्ट केले.
2018 मध्ये घटनेच्या दुरूस्तीची दोन्ही पक्षकारांना पूर्ण कल्पना होती. त्यावेळी केलेली घटनादुरूस्ती ही सर्वांच्या संमतीने झाली आहे. पण याबाबत निवडणूक आयोगाकडे रेकॉर्ड नाही. यामुळे ही घटना ग्राह्य धरणार नाही, तर जुनी घटना 1999 सालची ग्राह्य धरणार आहे, असे नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले.