आमदार अपात्र झाले तर पुढे काय?; उज्ज्वल निकम यांनी पुढचे पर्याय स्पष्ट केले

सर्वोच्च न्यायालय यावर अंतिम निर्णय कधी देईल हे भाकीत करणे कठीण आहे. हा प्रश्न पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात गेला तर त्यांना दोन्ही बाजूचे म्हणणं ऐकावे लागेल आणि त्यानंतर त्यावर निर्णय द्यावा लागेल असं उज्ज्वल निकम यांनी सांगितले.

मुंबई - ठाकरे-शिंदे सत्तासंघर्षात आज आमदार अपात्रतेबाबत निकाल लागणार आहे. गेल्या २ महिन्यापासून विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे याबाबत सुनावणी सुरू होती. अखेर आज या सुनावणीचा निकाल लागेल. या निकालात कोणता गट अपात्र होणार याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. कारण आमदार अपात्रतेनंतर राज्यातील पुढची राजकीय उलथापालथ होण्याची शक्यता आहे. आजच्या निकालात आमदार अपात्र झाले तर पुढे काय पर्याय असू शकतात याबाबत ज्येष्ठ वकील उज्ज्वल निकम यांनी भाष्य केले आहे. 

उज्ज्वल निकम म्हणाले की, राज्यातील सत्तासंघर्षाबाबत ज्या गटाला वाटत असेल आपल्या बाजूने निकाल लागला नाही तर तो निश्चितपणे सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागू शकतो. याबाबत अध्यक्ष काय निर्णय घेतात हे महत्त्वाचे असले तरी हा विषय थोडी खुशी थोडी गम असंही असू शकतो. जर अध्यक्षांच्या निर्णयाविरोधात दाद मागायची असेल तर त्यांना उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय इथं जाता येईल. कारण घटनापीठाच्या आदेशानुसार अध्यक्ष यावर निर्णय देणार आहे. घटनापीठाने नोंदवलेल्या निरिक्षणापेक्षा अध्यक्षांची काही वेगळी टीकाटिप्पणी असू शकते. त्यामुळे जर कुठल्या गटाला आपल्यावर अन्याय झालाय असं वाटत असेल तर तो थेट सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकतो किंवा अध्यक्षांच्या कुठल्याही कृतीबद्दल उच्च न्यायालयात दाद मागू शकतो असं त्यांनी सांगितले. 

तसेच सर्वोच्च न्यायालय यावर अंतिम निर्णय कधी देईल हे भाकीत करणे कठीण आहे. हा प्रश्न पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात गेला तर त्यांना दोन्ही बाजूचे म्हणणं ऐकावे लागेल आणि त्यानंतर त्यावर निर्णय द्यावा लागेल. हा घटनापीठाचा निर्णय असल्याने त्यांनी जी निरिक्षणे नोंदवली आहेत. त्यानुसार जो दुखावलेला गट असेल तो तिकडे दाद मागू शकतो. त्यामुळे पुन्हा यावर घटनापीठ स्थापन करण्याची आवश्यकता राहणार नाही. सुप्रीम कोर्टाच्या नियमित बेंचसमोर यावर सुनावणी होऊ शकते असंही उज्ज्वल निकम यांनी म्हटलं. 

दरम्यान, विधानसभा अध्यक्षांच्या निकालात राजकीय पक्ष कुठला हा एक निर्णय द्यायचा आहे. राजकीय पक्षाने जो व्हिप नियुक्त केला आहे तो सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सुनील प्रभू हे योग्य आहे. परंतु अध्यक्षांना याबाबत पडताळणी करण्याचा अधिकार दिला. याचा अर्थ विधिमंडळाच्या रेकॉर्डप्रमाणे व्हिप कुठल्या गटाचा नोंद झाला आहे हेदेखील अध्यक्ष तपासू शकतात. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने जो निर्णय दिलाय त्याला अधीन राहून विधानसभा अध्यक्ष त्यांचे स्वातंत्र्य मत नोंदवू शकतात असं निकम यांनी स्पष्ट केले. 

विधिमंडळाच्या रेकॉर्डला व्हिप म्हणून कुणाची नोंद हे तपासलं जाईल

ज्याअर्थी सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट सांगितले आहे की, सुनील प्रभू ज्यावेळी अपात्रतेची नोटीस निघाली तेव्हा ते अधिकृत प्रतोद म्हणून होते. त्यानंतर भरत गोगावलेंची नियुक्ती न्यायालयाने रद्द केली. परंतु न्यायालयाने एक मुभा अध्यक्षांना दिली आहे. त्यात कुठल्या गटाची नोंदणी विधिमंडळाच्या रेकॉर्डला झालीय ही बाब ते तपासू शकतात. त्यानुसार ते निर्णय घेऊ शकतात असं उज्ज्वल निकम यांनी स्पष्ट केले.