मराठा आरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर; ठाकरे सरकारची आरक्षणाच्या मुद्यांवरून कसोटी लागणार!

नोकरीत पदोन्नतीतील आरक्षणावरून तणाव; ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर टाच

- यदु जोशीमुंबई : विविध प्रवर्गांच्या आरक्षणाचे मुद्दे ऐरणीवर आल्याने आता त्यातून मार्ग कसा काढायचा, हे मोठे आव्हान राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारसमोर दिसत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणापाठोपाठ स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण रद्द केल्याने नवा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.मराठा समाजाचे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविल्यानंतर समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी न्यायालयीन लढाई पुन्हा एकदा लढणे, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा आधार घेत मराठा आरक्षणासाठी केंद्रावर दबाव आणणे आणि त्याचवेळी मराठा समाजाचे नवीन सवलती देऊन तूर्त समाधान करणे अशा तीन आघाड्यांवर ठाकरे सरकारला काम करावे लागणार आहे.पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द झाल्याने मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता आहे. अनुसूचित जाती, जमाती, व्हीजेएनटी आणि विशेष मागास प्रवर्गाच्या कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीतील आरक्षणावर ७ मे रोजीच्या शासन आदेशाने टाच आली आहे. हा शासन आदेश कायम ठेवावा, असा दबाव दुसरीकडे अन्य समाजासाठी न्यायालयीन व इतर प्रकारची लढाई लढणाऱ्यांकडून सरकारवर आहे व त्यातून मार्ग काढण्याचे आव्हान ठाकरे सरकारसमोर आहे.५० टक्यांपेक्षा जास्त आरक्षण होत असल्याचे कारण देत स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविले. त्यावरील पुनर्विचार याचिका राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती; पण ती देखील फेटाळण्यात आल्याने आता ओबीसी समाजातही तीव्र नाराजी आहे. मराठा आरक्षणाप्रमाणेच ओबीसींचे राजकीय आरक्षण महाविकास आघाडी सरकारला टिकवता आले नाही, असा हल्लाबोल भाजपने सुरू केला असून काँग्रेसने त्याला प्रत्युत्तर देत आधीचे सरकार त्यासाठी कारणीभूत असल्याची टीका केली आहे.धनगर आरक्षणाच्या मागणीसाठी आता आंदोलनाचे पडघम वाजू लागले आहेत. ३१ मे रोजी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांची जयंती आहे. त्याच दिवशी धनगर आरक्षणाचा जागर करण्याचे आ. गोपीचंद पडळकर यांनी जाहीर केले आहे. धनगर समाजासाठी जाहीर झालेल्या योजनांची अंमलबजावणी तत्काळ करा, ही मागणी रेटली जाणार आहे.आरक्षणाचा विषय घटनापीठापुढे न्यासर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले, याला सर्वस्वी भारतीय जनता पक्ष जबाबदार आहे. कोर्टाने वारंवार सांगूनही केंद्र सरकारने ओबीसींची जनगणना करून आकडेवारी दिली नाही. त्यामुळेच सुप्रीम कोर्टाने हे आरक्षण रद्द केले. सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारची याचिका फेटाळली असली तरी आता राज्य सरकारने हा विषय घटनापीठापुढे घेऊन गेले पाहिजे आणि ओबीसी समाजाला न्याय दिला पाहिजे, अशी मागणी आपण मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून केली आहे. ओबीसींची नेमकी लोकसंख्या किती हे कळले पाहिजे, असे कोर्टाने सांगूनही केंद्र सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले. - नाना पटोले, प्रदेशाध्यक्ष, काँग्रेसशासनाच्या नाकर्तेपणाचा फटकास्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाबाबतची राज्य शासनाची फेरविचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यामुळे ओबीसी समाजाचे या संस्थांमधील राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे. राज्य शासनाच्या नाकर्तेपणामुळे ही वेळ आली. यासंदर्भात राज्य सरकारकडे वारंवार पाठपुरावा करून, वारंवार स्मरणपत्रे पाठवूनसुद्धा कोणतीही कारवाई शासनाने केली नाही. यासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठविले आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना १५ महिन्यांमध्ये ८ वेळा सरकारने केवळ तारखा मागितल्या. - देवेंद्र फडणवीस, विरोधी पक्षनेते, विधानसभा