तात्पुरत्या शिक्षकांना पेन्शन, अन्य सेवा लाभ नाकारू नयेत; उच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निकाल

शाळा व्यवस्थापनांची निकड समजून न्यायालयाने एप्रिल २००६ मध्ये अंतरिम दिलासा दिला. शाळांना डी.एड. शिक्षक सापडेपर्यंत तात्पुरत्या स्वरूपी पात्र बी.एड. शिक्षकांची नियुक्ती करण्याची परवानगी दिली.

मुंबई: शिक्षकांच्या प्रशिक्षित कमतरतेच्या काळात तात्पुरत्या स्वरूपात त्या पदावर नियुक्त केलेल्या शिक्षकांना पेन्शन व अन्य सेवा लाभ नाकारू नयेत, असे स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाने गेली २४ वर्षे न्यायालयात प्रलंबित असलेला खटला निकाली काढला.

अंजुमन-ए-इस्लाम, नॅशनल कन्नड एज्युकेशन सोसायटी, दि आंध्र एज्युकेशन सोसायटी आणि असोसिएशन ऑफ सिंधी (भाषिक) अल्पसंख्याक यांच्या याचिकेवर न्या, रवींद्र घुगे व न्या. अश्विन भोबे यांच्या खंडपीठाने वरील निकाल दिला.

२००५ ते २००८ दरम्यान न्यायालयाने दिलेल्या अंतरिम आदेशानुसार या शिक्षकांना कोणत्याही प्रकारे फायदे नाकारू नयेत, असे न्यायालयाने म्हटले. संबंधित शिक्षकांना २००५ ते २००८ या कालावधीत पदवीपूर्व शिक्षकांसाठी असलेल्या जागांवर नियुक्त केले आहे. या कारणास्तव त्यांना पुढील लाभमिळविण्याचा हक्क नाकारू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

नेमके प्रकरण काय ?

शाळा व्यवस्थापनांची निकड समजून न्यायालयाने एप्रिल २००६ मध्ये अंतरिम दिलासा दिला. शाळांना डी.एड. शिक्षक सापडेपर्यंत तात्पुरत्या स्वरूपी पात्र बी.एड. शिक्षकांची नियुक्ती करण्याची परवानगी दिली. २००२, २००४ मध्ये दाखल केलेल्या याचिकांवरही असेच आदेश देण्यात आले.

शिक्षणात व्यत्यय येऊ नये म्हणून न्यायालयीन हस्तक्षेप करण्याची विनंती करण्यात आली. न्यायालयाने या याचिका निकाली काढताना स्पष्ट केले की, प्रशिक्षित शिक्षकांच्या कमतरतेच्या काळात तात्पुरत्या स्वरूपी त्या पदावर नियुक्त केलेल्या शिक्षकांना पेन्शन व अन्य सेवा लाभ नाकारले जाणार नाहीत.

याचिकाकर्ते काय म्हणाले?

शिक्षणाचा दर्जा सुधारणे, हा हेतू जरी असला तरी या नियमामुळे इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांसाठी संकट निर्माण झाले. डी.एड. पात्र शिक्षक शोधण्यास अनेक अडचणी येत होत्या. त्यावेळी मुंबईत फार कमी डी.एड. महाविद्यालये होती.

प्रत्येकाची क्षमता मर्यादित होती आणि बहुतेक पदवीधरांची पार्श्वभूमी मराठी माध्यम होते. त्यामुळे त्यांना इंग्रजी माध्यमात घेणे अयोग्य होते, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी केला.

रिक्त पदे आणि अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याच्या दबावामुळे अंजुमन-ए-इस्लाम व अन्य शाळा व्यवस्थापनांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

वारंवार जाहिराती देऊन आणि विनंती करूनही योग्य डी.एड. उमेदवार उपलब्ध नव्हता. त्यामुळे त्यांनी डी.एड.च्या ऐवजी बी.एड.च्या शिक्षकांची नियुक्ती करण्याची परवानगी न्यायालयाकडे मागितली.