आरक्षित जागांवर हंगामी भरती!

मराठा समाजासाठी आरक्षित केलेल्या १६ टक्के जागा राज्य सरकारला रिकाम्या ठेवता येणार नाहीत़ अंतिम निर्णय होईपर्यंत त्या जागांवर हंगामी स्वरुपाची भरती केली जावी,

मुंबई : मराठा समाजासाठी आरक्षित केलेल्या १६ टक्के जागा राज्य सरकारला रिकाम्या ठेवता येणार नाहीत़ अंतिम निर्णय होईपर्यंत त्या जागांवर हंगामी स्वरुपाची भरती केली जावी, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्य सरकारला दिले़ सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणामध्ये मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला याआधीच स्थगिती दिलेली असल्याने सरकारला या आरक्षित जागा रिकाम्या ठेवून उरलेल्या जागांवर भरती करता येणार नाही अथवा प्रवेश देता येणार नाहीत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. गेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आघाडी सरकारने मराठा आणि मुस्लिम समाजास आरक्षण देण्यासाठी वटहुकूम काढला. त्याविरुद्ध दाखल झालेल्या याचिकांवर उच्च न्यायालयाने मराठा समाजाच्या नोकरी व शिक्षणातील आणि मुस्लिमांच्या फक्त नोकऱ्यांमधील आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती दिली. नंतर सरकारने विधिमंडळाच्या नागपूर अधिवेशनात या वटहुकुमाची जागा घेणारा कायदा केला. मात्र त्यातून मुस्लिमांचे आरक्षण वगळले. त्यानंतर न्यायालयाने स्थगिती दिली असली तरी अंतिम निर्णय होईपर्यंत सरकारी नोकरभरतीत मराठा समाजासाठी १६ टक्के जागा रिकाम्या ठेवल्या जातील, असा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने फेब्रुवारीमध्ये घेतला होता़ या पार्श्वभूमीवर याविषयीच्या याचिका पुढील सुनावणीसाठी मुख्य न्यायाधीश न्या. मोहित शहा व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे आल्या तेव्हा सरकारी वकील अभिनंदन वाग्यानी यांनी आता सरकारने वटहुकुमाच्या जागी रीतसर कायदा केला आहे, असे सांगितले. त्यावर न्यायालयाने वटहुकुमाप्रमाणेच या नव्या कायद्यातील मराठा आरक्षणाच्या तरतुदीलाही स्थगिती दिली.यावेळी याचिकाकर्त्यांचे एक वकील अ‍ॅड. गुणवंत सदावर्ते यांनी गेल्या आठवड्यात प्रसिद्ध झालेल्या नांदेड आणि जळगाव जिल्ह्यांतील प्रत्येकी एका अभियांत्रिकी महाविद्यालयांच्या अनुक्रमे शैक्षणिक प्रवेश व कर्मचारी भरतीच्या जाहिरातीकडे लक्ष वेधले. यात मराठा आरक्षणाच्या जागा रिकाम्या ठेवल्याचे दाखविले होते. त्यासंदर्भात सरकारी वकिलाने मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयाचा दाखला दिला. मात्र मुळात मराठा समाजाच्या आरक्षणाला स्थगिती दिलेली असताना त्या जागा त्यांच्यासाठी आरक्षित आहेत असे मानून रिकाम्या ठेवता येणार नाहीत. त्या जागा न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयास अधीन राहून हंगामी स्वरूपात भरल्या जाव्यात, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. न्यायालयाने केलेला हा खुलासा निदर्शनास आणलेल्या दोन जाहिरातींच्या संदर्भात केला असला तरी त्यामागचे सूत्र लक्षात घेता सरकारला नोकऱ्यांमध्ये मराठ्यांसाठी जागा रिकाम्या ठेवून नोकरभरती करता येणार नाही, असे मानले जात आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षित जागांवर ज्या विद्यार्थ्यांना स्थगितीपूर्वी प्रवेश दिले गेले आहेत ते कायम राहतील हे न्यायालयाने पूर्वीच स्पष्ट केलेले आहे. वटहुकुमाच्या जागी केलेल्या नव्या कायद्याची कारणमीमांसा स्पष्ट करणारे प्रतिज्ञापत्र राज्य सरकारला करायला सांगून पुढील सुनावणी येत्या जुलैपर्यंत तहकूब केली गेली. (विशेष प्रतिनिधी)