'या' शाळांमध्ये शिक्षकांचे कामाचे तास घटले; विशेष शाळा संहिता लागू

सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी अपंगांच्या विशेष शाळा, कर्मशाळांना सुधारित विशेष शाळा संहिता लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मुंबई: सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी अपंगांच्या विशेष शाळा, कर्मशाळांना सुधारित विशेष शाळा संहिता लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिक्षकांचे कामाचे तास ८ ऐवजी ६ तर वार्षिक कामाचे दिवस २५० ऐवजी २३० केले आहेत. या शाळांमधील शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांना आरटीआय कायदा लागू करण्यात येणार असून एकही शाळा बंद होऊ दिली जाणार नाही, अशी ग्वाही बडोले यांनी दिली आहे. शिक्षक आमदार कपिल पाटील यांनी विशेष शाळा शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांच्या या प्रश्नांची तातडीने दखल घेऊन सामाजिक न्यायमंत्र्यांकडे पाठपुरावा केला होता.

१८ ऑगस्ट २०१८ च्या आदेशानुसार सामाजिक न्याय विभागाद्वारे अपंगांच्या विशेष शाळा व कर्मशाळांतील मुख्याध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी तसेच विद्यार्थी यांच्या दैनंदिन उपस्थितीबाबत सुधारित शाळा संहितेच्या माध्यमातून शिक्षकांचे रोजचे कामाचे तास ८ करण्यात आले होते. वर्ग ४ च्या कर्मचाऱ्यांसाठी रोजचे कामाचे ९, तर काही जिल्ह्यात विद्यार्थ्यांनाही रोज ६ तासांची उपस्थिती सक्तीची करण्यात आली होती. तसेच वार्षिक कामाचे दिवस २५० करण्यात आले होते.

या आदेशाने संबंध महाराष्ट्रातील विशेष शाळा व कर्मशाळांतील कर्मचारी विद्यार्थी व पालक हवालदिल झाले होते. त्यानंतर विशेष शाळा व कर्मशाळांना आरटीई लागू करण्याची महत्वपूर्ण मागणी करण्यात आली होती. या मागणीची सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी गांभीर्याने दखल घेऊन तात्काळ आरटीई लागू करण्याच्या व तसा शासन निर्णय निर्गमित करण्याच्या सुचना संबंधितांना दिल्या होत्या. नुकताच ५ फेब्रुवारी २०१९ रोजी सुधारित शासन निर्णय निर्गमित झाला. 

याबाबत ४ ऑक्टोबर २०१८ रोजी सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी बैठक घेतली होती. या बैठकीत अपंगांच्या विशेष शाळा व कर्मशाळा या प्राथमिक विभागात मोडत असून वार्षिक २०० दिवस तर अध्यापनाचे ८०० तास असा शिक्षण हक्क कायदा असताना या तरतुदीचे अप्रत्यक्षरित्या उल्लंघन होत असल्याचे  निदर्शनास आणून दिले. या शाळा व कर्मचाऱ्यांस आरटीई लागू करण्याची मागणी केली. तसेच आयुक्तांना इतर सेवा-शर्तीच्या त्रुटी पूर्ण करण्यासाठी एका कोअर कमिटीची रचना करण्यात यावी असे सुचविले.

शिक्षक भारतीच्या वतीने सुचविण्यात आलेल्या एकूण सर्व सेवाशर्तींचा गांभीर्याने विचार व्हावा असेही सुचविले. त्यानंतर तब्बल ३१ सुधारणांचे प्ररुप तयार करण्यात आले. या प्ररुपात संबंधित शाळांच्या मुख्याध्यापकांसह शिक्षक व संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सुचवलेल्या व उपस्थित केलेल्या एकूण २७ सेवाशर्तीचा समावेश करण्यात आला. महाराष्ट्रातील विशेष शाळा व कर्मशाळातील विद्यार्थी व पालकांना ५ फेब्रुवारी २०१९ च्या शासन निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे.