जन्मदात्यांना छळणाऱ्या मुलाला घराबाहेर हाकला; हायकोर्टाचा धडा शिकवणारा निर्णय

मुलाला घराबाहेर काढल्याशिवाय पालकांचे मानसिक व शारीरिक आरोग्य कायम राहू शकत नाही.

राकेश घानोडे

नागर : जन्मदात्या माता-पित्याला पुजणे, त्यांची सेवा करणे, त्यांच्या जीवनात आनंद पेरणे भारतीय संस्कृती आहे. परंतु, या मूल्यांचा विसर पडलेली मुले बरेचदा कुठे ना कुठे आढळून येतात. अशाच एका मुलाला धडा शिकविणारा अतिशय महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. जन्मदात्यांच्या घरात राहून त्यांनाच छळणाऱ्या मुलाला घराबाहेर हाकलले पाहिजे. त्यामुळे जन्मदात्यांना पुढील आयुष्य सुरक्षित वातावरणात घालविता येईल, असे न्यायालयाने या निर्णयात म्हटले आहे.

न्यायालयाची निरीक्षणे

मुलाला घराबाहेर काढल्याशिवाय पालकांचे मानसिक व शारीरिक आरोग्य कायम राहू शकत नाही. पालकांना सुरक्षित व समाधानाचे वातावरण मिळण्याकरिता नैतिकताहीन मुलाला घराबाहेर काढण्यात काहीच चुकीचे नाही. कायद्यानुसार न्यायाधिकरणाला मुलास घर रिकामे करण्याचा आदेश देण्याचा अधिकार आहे.

मुलाचे वागणे क्लेशदायक 
वडील हृदयरोगी असून त्यांना बायपास सर्जरीची गरज आहे. उपचाराकरिता मुलगा मदत करीत नाही. पाणी व विजेचे बिल देत नाही. मालमत्ता कर भरत नाही. मारहाण व शिवीगाळ करतो. त्यांना ठार मारण्याची धमकी देताे. पालकांच्या नातेवाईकांना घरी येऊ देत नाही. त्यांच्या अंगावर कुत्रा सोडतो.

न्यायमूर्ती रोहित देव यांनी हा निर्णय दिला. पीडित पालक हंसापुरी भागात राहतात. वडील ७८ तर आई ६५ वर्षांची आहे. त्यांच्या एका मुलाने घरातील तीन खोल्या बळजबरीने ताब्यात घेतल्या. पालकांनी अत्याचारी मुलाला घर रिकामे करण्याचा आदेश देण्याची मागणी केली होती. २१ जानेवारी २०२० रोजी न्यायाधिकरणाने तो अर्ज मंजूर केला. त्यामुळे मुलाने उच्च न्यायालयात याचिका केली. उच्च न्यायालयाने प्रकरणातील तथ्ये व कायदेशीर तरतुदी लक्षात घेत न्यायाधिकरणाचा आदेश कायम ठेवला.