घ्या पैसे, करा पेरणी; राज्याचा कृषी कर्ज टक्का वाढला!

Agricultural loan: कृषी कर्जात ५ वर्षांत महाराष्ट्र प्रमुख राज्य म्हणून उदयास आले आहे.

हरीश गुप्ता,
लोकमत न्यूज नेटवर्क

नवी दिल्ली: कृषी कर्जात ५ वर्षांत महाराष्ट्र प्रमुख राज्य म्हणून उदयास आले आहे. २०१९-२० ते २०२३-२४ दरम्यान राज्यातील कृषी कर्ज ८१,८५० कोटींवरून १,६८,५४७ कोटींपर्यंत म्हणजे जवळजवळ दुप्पट आहे.

महाराष्ट्राने कृषी वित्तपुरवठा वाढवण्यासाठी केलेल्या एकत्रित प्रयत्नांचे हे यश मानले जाते. तथापि, प्रत्येक कृषी कुटुंबाच्या थकीत कर्जाचा भार चिंतेचा विषय आहे. वित्त मंत्रालयाच्या मते, २०२३-२४ दरम्यान महाराष्ट्रात दिलेल्या कृषी कर्जात ७४ टक्के वाटा अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांचा होता. दुर्बल घटकांपर्यंत मदत जात असल्याचे यातून स्पष्ट होते.  

राज्य- कर्ज वाटप  (सरासरी कर्ज)
महाराष्ट्र- १,६८,५४७ कोटी (४९,२७० रुपये)
पंजाब-  ९५,६८७ कोटी (९६,१७७ रुपये)
हरयाणा- ८९,३९६ कोटी  (६४,२६० रुपये)

...तोवर कर्जचक्र कायम
सरकारने तारणमुक्त कर्जाची मर्यादा १.६ लाखांवरून दोन लाखांपर्यंत वाढवली, याचे  शेतकरी नेत्यांनी स्वागत केले; परंतु पीक उत्पन्न व बाजारपेठ यावर भर दिला आहे. पतपुरवठा सुधारला; परंतु बाजारपेठ सहज उपलब्धत होत नाही तोपर्यंत कर्जचक्र कायम राहील, असे महाराष्ट्रातील एका शेतकरी नेत्याने सांगितले.