साखर कारखान्यांच्या जप्तीला स्थगिती

सहकारमंत्र्यांनी निर्णय मागे न घेतल्यास त्यांना राज्यात फिरू देणार नाही, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष खासदार राजू शेट्टी यांनी दिला आहे.

पुणे : उसाच्या रास्त आणि किफायतशीर दराची (एफआरपी) रक्कम न देणाऱ्या २ साखर कारखान्यांविरोधात काढलेल्या जप्तीच्या नोटिसीला सहकारमंत्र्यांनी स्थगिती दिली असून, तिघा कारखान्यांची सुनावणी सुरू आहे. राज्यातील तेरा कारखान्यांकडे तब्बल ३९३ कोटी ६३ लाख रुपयांच्या रकमेची थकबाकी आहे. त्यामुळे सहकारमंत्र्यांनी हा निर्णय मागे न घेतल्यास त्यांना राज्यात फिरू देणार नाही, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष खासदार राजू शेट्टी यांनी दिला आहे.
उसाची एफआरपी आणि दूध प्रश्नासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने २९ जून रोजी साखर आयुक्तालयावर मोर्चा काढला होता. त्या वेळी साखर आयुक्तांनी उसाची थकीत रक्कम वसूल करण्यास २१ जुलै पर्यंत अवधी मागितला होता. तसेच, रक्कम वसूल न झाल्यास रक्कम न देणाºया कारखान्यांचे जप्ती आदेश घेऊनच आम्ही जाऊ, असे शेट्टी यांनी सांगितले होते. कारखान्यांकडे २९ जून रोजी १९०० कोटी रुपये थकीत होते. त्यानंतर १५ जुलैपर्यंत थकीत रक्कम ८४८ कोटी आणि त्यानंतर २१ जुलै रोजी ७६१ कोटी रुपये रक्कम थकीत होती.
जप्तीच्या आदेशाला दिलेली स्थगिती तीन दिवसांत न उठविल्यास स्वाभिमानी शेतकरी सहकारमंत्र्यांना रस्त्यावर फिरू देणार नाही, असा इशारा शेट्टी यांनी दिला. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या पृथ्वीराज जाचक, अ‍ॅड. योगेश पांडे, राजेंद्र ढवाण पाटील, रौनक शेट्टी यांच्या शिष्टमंडळाने साखर आयुक्तांची भेट घेतली. साखर आयुक्तांनी ३९३ कोटी रुपयांपैकी २०० कोटींची रक्कम सात दिवसांत वसूल होणे अपेक्षित असल्याचे आश्वासन या वेळी दिले.

थकबाकी न देणाºया १३ कारखान्यांच्या जप्तीचे आदेश दिले होते. ६४० कोटी रुपयांची रक्कम थकीत होती. नोटिशीनंतर २४६ कोटी रुपयांची वसुली झाली. ३९३ कोटी ६३ लाख रुपयांची या कारखान्यांकडे थकबाकी आहे. जप्तीचे आदेश असलेल्या कारखान्यांकडे ७६१ कोटी रुपये थकीत आहेत.