अतुल कुलकर्णी -मुंबई : महाविकास आघाडी सरकारने सूडबुद्धीने षडयंत्र रचून भाजपच्या बारा आमदारांचे निलंबन केले. त्याविरोधात आम्ही न्यायालयात दाद मागणार आहोत, असा दावा निलंबित आमदार आशिष शेलार यांनी केला असला तरी, त्यातून काहीही साध्य होणार नाही, असे मत विधिमंडळ तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. निलंबनाची प्रक्रिया कायदेशीररीत्या पार पाडली गेली आहे. त्यामुळे हा विषय न्यायालयात गेला तरी प्रसिद्धीशिवाय भाजपच्या हाती फार काही लागणार नाही.विधिमंडळाचे माजी प्रधान सचिव डॉ. अनंत कळसे यांना विचारले असता ते म्हणाले, रीतसर पद्धतीने मंजूर झालेल्या प्रस्तावाला आव्हान कसे देणार? हा प्रस्ताव बेकायदेशीर आहे, असे कसे म्हणणार? त्यामुळे यावर न्यायालय हस्तक्षेप करेल, असे आपल्याला वाटत नाही. या निर्णयानंतर विधानसभेच्या अध्यक्षाची निवडणूक घेता येईल का, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
विरोधकांनी सभागृहात पूर्ण कोरम असल्याशिवाय अध्यक्षाची निवडणूक घेऊ नये, असा दावा केला तर काय होईल, असे विचारले असता कळसे म्हणाले, बारा आमदार एक वर्षासाठी सभागृहात येऊ शकणार नाहीत. सभागृहातील कोणतेही अधिकार त्यांना असणार नाहीत. हे निलंबन सभागृहाच्या कामकाजात पुरते केले गेले आहे.
विधानसभेच्या अध्यक्षपदाची निवड ही सभागृहाच्या कामकाजाचा भाग आहे. त्यामुळे त्यांना या निवडणूक प्रक्रियेत भाग घेता येणार नाही किंवा अध्यक्षपदासाठी मतदानही करता येणार नाही. या आधी पंजाब आणि गुजरातची विधानसभा स्थगित असतानादेखील राष्ट्रपतींची निवडणूक झाली होती. त्यामुळे काही सदस्य निलंबित आहेत म्हणून निवडणूक घेता येणार नाही, अशी कोणतीही तरतूद विधिमंडळाच्या कायद्यात नाही. अध्यक्षांची निवडणूक विधानसभेच्या कामकाजाचा एक भाग आहे, असेही कळसे म्हणाले.
तालिका अध्यक्षांचे अधिकार?- भास्कर जाधव हे तालिका अध्यक्ष होते. त्यामुळे त्यांना अध्यक्षांचे अधिकार प्राप्त होत नाहीत, अशी चर्चाही काही आमदारांनी सुरू केली आहे. मात्र विधिमंडळाचे कायदे या बाबतीत अत्यंत सुस्पष्ट आहेत. - तालिका अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्ष जर विधानसभेत अध्यक्षांच्या आसनावर बसून कामकाज चालवत असतील, तर त्यावेळी त्यांना अध्यक्षांचे सगळे अधिकार लागू होतात. त्यावेळी ते पूर्ण अध्यक्षच असतात. त्यामुळे अशी चर्चा करून विषयांतर करण्यापलीकडे काहीही साध्य होत नाही, असेही अनंत कळसे म्हणाले.