परिचारकांचे निलंबन : आधी अभय, आता बडतर्फीची मागणी

विधान परिषद सदस्य प्रशांत परिचारक यांचे निलंबन मागे घेण्यास विरोध करणारे विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, काँग्रेसचे शरद रणपिसे, शिवसेनेच्या नेत्या डॉ. नीलम गो-हे आणि कपिल पाटील हे सर्व जण उच्चाधिकार समितीचे सदस्य होते. तेथे एकाही बैठकीत त्यांनी परिचारकांचे निलंबन मागे घेण्यास विरोध दर्शविला नसल्याची माहिती समोर आली आहे.

- यदु जोशी
मुंबई  - विधान परिषद सदस्य प्रशांत परिचारक यांचे निलंबन मागे घेण्यास विरोध करणारे विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, काँग्रेसचे शरद रणपिसे, शिवसेनेच्या नेत्या डॉ. नीलम गो-हे आणि कपिल पाटील हे सर्व जण उच्चाधिकार समितीचे सदस्य होते. तेथे एकाही बैठकीत त्यांनी परिचारकांचे निलंबन मागे घेण्यास विरोध दर्शविला नसल्याची माहिती समोर आली आहे.
आमदार परिचारक यांच्या निलंबनासंबंधी विधान परिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चाधिकार समितीत सभागृहाचे नेते आणि महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे, शरद रणपिसे, नीलम गो-हे, कपिल पाटील, भाजपाचे भाई गिरकर आणि शेकापचे जयंत पाटील यांचा समावेश होता. राणे यांनी पुढे आमदारकीचा राजीनामा दिला. विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी परिचारकांचे निलंबन मागे घेण्यास समितीच्या बैठकीत विरोध केल्याची अधिकृत नोंद वा मतभेदाचे/असहमतीचे पत्रही (डिसेंट नोट) त्यांनी दिलेले नाही. गेल्या आठवड्यात निलंबन मागे घेण्यात आले; तेव्हा सभागृहात अन्य मुद्द्यावर गदारोळ सुरू होता. त्याच गदारोळात परिचारकांचे निलंबन मागे घेण्यात आले. निलंबन मागे घेण्याची घोषणा झाली तेव्हा काँग्रेस, राष्ट्रवादी व शिवसेनेचे सदस्य आणि कपिल पाटील सभागृहात हजर होते. त्या वेळी ते का बोलले नाहीत, असा सवाल भाजपाच्या एका ज्येष्ठ मंत्र्याने ‘लोकमत’शी बोलताना केला. माहिती अशी आहे की, विधान परिषदेत निलंबन मागे घेण्याचा ठराव मंजूर होताना तुम्ही काय करत होता? कोणत्याही परिस्थितीत परिचारकांचे निलंबन कायम राहिलेच पाहिजे, असा आदेश पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी दिल्यानंतर शिवसेना दुस-या दिवशीपासून आक्रमक झाली. काँग्रेस, राष्ट्रवादीने तर तिसºया दिवशी शिवसेनेच्या सुरात सूर मिसळले.

पुन्हा निलंबन कशाच्या आधारे करायचे हा प्रश्न
प्रशांत परिचारक यांचे निलंबन कायम ठेवण्याची मागणी शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या आमदारांनी केली असली तरी तसे करण्यात कायदेशीर अडचणी आहेत. परिचारक यांनी जे आक्षेपार्ह वक्तव्य केले त्यासाठी त्यांना एकदा निलंबित करण्यात आले. त्यांचे निलंबन गेल्या आठवड्यात विधान परिषदेने मागे घेतले. त्यामुळे त्यांचे निलंबन कायम ठेवण्याची मागणी नियमांच्या चौकटीत मान्य करता येत नाही. आता परिचारक यांना विधान परिषदेत ठरावाद्वारे पुन्हा निलंबित करावे लागणार आहे. मात्र आता त्यांना पुन्हा कशाच्या आधारे निलंबित करायचे हा प्रश्न आहे. कारण आक्षेपार्ह विधानासाठी त्यांना एकदा निलंबित करण्यात आले आहे आणि त्याच विधानासाठी त्यांना दुस-यांदा निलंबित करता येणार नाही. त्यांना पुन्हा निलंबित करायचे तर त्यांनी त्या आक्षेपार्ह विधानानंतर दुस-यांदा असे कोणतेही विधान केलेले नाही किंवा अशी कृतीदेखील केलेली नाही की जिच्यामुळे त्यांना निलंबित करता येईल. महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी नेमके याच मुद्द्यावर बोट ठेवले आहे. परिचारक यांचे निलंबन वा बडतर्फीचाही निर्णय घ्यायचा असेल तर तसा प्रस्ताव विधान परिषदेत आणून तो मंजूर व्हावा लागणार आहे.

निलंबन मागे घेण्याचा निर्णय उच्चाधिकार समितीमध्ये माझ्यासमोर झाला नाही. समितीच्या २८ नोव्हेंबरच्या ज्या बैठकीत निलंबन मागे घेण्याचे ठरले असे सांगतात, त्या बैठकीत उपस्थित असल्याची सही मी केली आहे; पण माझ्यासमोर तसा विषय आला नाही. तो निर्णय मला सभागृहात ठरावाच्या वेळीच कळला. परिचारक यांचे निलबंन मागे घेण्यास माझा विरोध आहेच.
- डॉ. नीलम गो-हे,
विधान परिषद सदस्य

अमी उच्चाधिकार समितीचा सदस्य होतो, पण समितीने ज्या बैठकीत परिचारकांची शिक्षा कमी करण्याचा निर्णय घेतला त्या बैठकीला मी गैरहजर होतो. परिचारकांना जास्तीत जास्त शिक्षा करावी, अशी भावना मी विधान परिषद सभापतींकडे आधीच व्यक्त केली होती. शिक्षा कमी करण्यास विरोध करणारे मतभेदाचे टिपण (डिसेंट नोट) मी दिलेले नव्हते, कारण तशी पद्धत नसते.
- आ. कपिल पाटील,
विधान परिषद सदस्य