बीड जिल्हा परिषदेतील ६ सदस्यांच्या अपात्रतेला स्थगिती

न्यायालयाने ग्रामविकास मंत्र्यांना दोन्ही बाजूचे म्हणणे ऐकून घेत निर्णय घ्यावा, असे म्हटले होते.

विशेष प्रतिनिधी ।

मुंबई : बीड जिल्हा परिषदेच्या त्या सहा सदस्यांच्या अपात्रतेला स्थगिती देवून ग्रामविकास आणि महिला बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसला शनिवारी धक्का दिला. या सर्व सदस्यांना सोमवारी होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत मतदान करता येईल.
जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीच्या वेळी पक्षाचा व्हीप झुगारल्यामुळे बीडच्या जिल्हाधिकाºयांनी पक्षांतर्गत बंदी कायद्यान्वये सहा जि.प. सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द केले होते. जिल्हाधिकाºयांच्या निर्णयावर शनिवारी मुंडे यांच्यासमोर सुनावणी झाल्यानंतर त्यांनी जिल्हाधिकाºयांच्या निकालाला तात्पुरती स्थगिती देत पुढील सुनावणी ८ जून रोजी ठेवली आहे. या निकालामुळे त्या सहाही जि.प.सदस्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमध्ये मतदान करता येणार आहे. हे सदस्य भाजपाचे विधान परिषद निवडणुकीतील उमेदवार सुरेश धस यांचे कट्टर समर्थक आहेत.
राष्ट्रवादीने उपरोक्त सहा सदस्याविरोधात पक्षांतर्गत बंदी कायद्यानुसार सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी बीडच्या जिल्हाधिकाºयांकडे केली होती. जिल्हाधिकाºयांनी त्या सहा जणांचे सदस्यत्व रद्द करत सहा वर्षांसाठी निवडणुकीवर बंदी घातली होती. जिल्हाधिकाºयांच्या या निर्णयाविरूद्ध त्या सहा सदस्यांनी ग्रामविकास मंत्र्यांकडे आव्हान दिल्यानंतर पंकजा मुंडे यांनी त्यास स्थगिती दिली होती.
स्थगितीच्या विरोधात राष्ट्रवादीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले होते. न्यायालयाने ग्रामविकास मंत्र्यांना दोन्ही बाजूचे म्हणणे ऐकून घेत निर्णय घ्यावा, असे म्हटले होते. त्यानुसार पंकजा मुंडे यांनी दोन्ही बाजूचे म्हणणे विचारात घेता प्रथमदर्शनी नैसर्गिक न्यायाचा समतोल हा अपिलार्थींच्या बाजूने दिसून येतो. सहा जिल्हा परिषद सदस्यांच्या अपात्रतेला स्थगिती न दिल्यास त्यांना त्यांच्या लोकशाहीतील मतदानाच्या मुलभूत अधिकारांपासून वंचित रहावे लागेल आणि लोकप्रतिनिधी म्हणून त्यांना असणाºया हक्काला बाधा पोहोचेल. त्यामुळे बीडच्या जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशाला स्थगिती देणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त करीत त्यांनी जिल्हाधिकाºयांच्या निर्णयास तात्पुरती स्थगिती दिली.