सर्वोच्च न्यायालयाने ममता बॅनर्जींना लगावलेली चपराक स्वागतार्ह...

  देशभरातील चित्रपट, नाट्य क्षेत्रातील कलाकारांनी असहिष्णुता, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी या मुदयांवर  भाजपला मतदान न करण्याचे, आवाहन केले होते.

ठळक मुद्देममता बॅनर्जी यांची अनिक दत्ता दिग्दर्शित ‘भोबिश्योतर भूत ’ या चित्रपटावर अनाधिकृतपणे बंदी

पुणे :  संविधानाने दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा आदर राजकीय पक्ष आणि नेत्यांनी राखलाच पाहिजे. सेन्सॉर बोर्डाने परवानगी दिल्यानंतर एखाद्या कलाकृतीवर प्रति सेन्सॉरशीप लादणे अत्यंत चुकीचे आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगाल सरकारला दिलेली चपराक स्वागतार्ह आहे, अशा शब्दात नाट्य व चित्रपट क्षेत्रातील कलाकारांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचे समर्थन केले आहे.     पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी अनिक दत्ता दिग्दर्शित ‘भोबिश्योतर भूत ’ या चित्रपटावर अनाधिकृतपणे बंदी घातली. या विरोधात निर्मात्याने न्यायालयाकडे धाव घेतली असता  सर्वोच्च न्यायालयाने निर्मात्याच्या बाजूने निकाल दिला. कलाकारांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याविरोधातील वाढत्या असहिष्णुतेविषयी न्यायालयाने चिंता व्यक्त करीत निर्मात्याला 20 लाख रूपयांची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश ममता बॅनर्जी सरकारला ठोठावले आहेत.   देशभरातील चित्रपट, नाट्य क्षेत्रातील कलाकारांनी असहिष्णुता, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी या मुदयांवर  भाजपला मतदान न करण्याचे, आवाहन केले होते. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाबद्दल लोकमत ने कलाकार-निर्मात्यांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी प. बंगाल सरकारला ठोठावलेला दंड म्हणजे  अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा विजय असल्याची भावना व्यक्त केली. -------निवडणुकीच्या काळात आचारसंहितेचा भंग होऊ नये यासाठी निवडणूक आयोगाने चित्रपटावर बंदी घालणे हा वेगळा मुददा आहे. मात्र निवडणुकीशी काही संबंध नसताना एखाद्या सरकारने चित्रपटावर अघोषित बंदी घालणे हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरचा घालाच आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने जर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या बाजूने निर्णय दिला असेल तर नक्कीच स्वागतार्ह आहे.-निलेश नवलाखा, निमार्ता------------------------------------------------------------चित्रपटाविषयी फारसे माहिती नाही. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा आदर हा प्रत्येक पक्षाने केला पाहिजे, मग सरकार कुठलेही असो. लोकशाहीने दिलेला हा मुलभूत अधिकार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने असा काही निर्णय दिला असेल तर त्याचे नक्कीच स्वागत करायला हवे.- मकरंद साठे, नाटककार-----------------------------------------------------------एकदा सेन्सॉर बोर्डाने प्रमाणपत्र दिले तर सरकारने हस्तक्षेप करण्याचा प्रश्नच येत नाही. कोणाला चित्रपटाबददल आक्षेप असेल तर तो न्यायालयाचे दरवाजे नक्कीच ठोठावू शकतो. त्याला तो नक्कीच अधिकार आहे. नाटक, चित्रपट असो त्याबददल सत्तेत असलेल्यांना नेहमीच प्रॉब्लेम असतो. राज्य घटनेने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार दिला आहे. तो हिरावून घेण्याचा कुणालाच अधिकार नाही. त्यामुळे न्यायालयाच्या निर्णयाचे नक्कीच स्वागत आहे. हा ख-या अर्थाने अभिव्यक्तीने स्वातंत्र्याचा विजय म्हणता येईल- रेणुका शहाणे, अभिनेत्री------------------------------------------------------------प्रादेशिक किंवा राष्ट्रीय कलाकृती असो, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला मोकळीक दिलीच गेली पाहिजे. त्यात कोणत्याही पक्षाने अडथळा आणता कामा नये. सेन्सॉर बददल देखील आ़क्षेप आहे. सोशल मीडियावरच्या प्रत्येक कलाकृती अन सेन्सॉर्ड असतात. फक्त चित्रपट आणि मालिकांवर सेन्सॉरशीप लादली जाते. सेन्सॉर बोर्डा चा एवढा हस्तक्षेपही असता कामा नये. त्याबाबत पुर्नविचार गरजेचा आहे. कलाकृतीने समाजात तेढ निर्माण होणार नाही, कुठलाही धर्म-जात दुखावणार नाही,याचीकाळजी दिग्दर्शक आणि निर्मात्यानेही घेतली पाहिजे.- मेघराज राजेभोसले, अध्यक्ष अखिल भारतीय चित्रपट महामंडळ -----------------------------------------------------------