मुंबई, दि. 4 - उद्या अनंत चतुर्दशीनिमित्त होणारं गणपती विसर्जन मिरवणुकांचे लाऊडस्पीकर आता शांतता क्षेत्रातही वाजणार आहेत. ध्वनी प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी मुंबई हायकोर्टानं निर्धारित केलेल्या निर्बंधाला सर्वोच्च न्यायालयानं स्थगिती दिली आहे. गणपती विसर्जनाच्या निमित्ताने लाऊडस्पीकर वाजवून गोंगाट करण्याची तयारी करणाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. ध्वनीप्रदूषणाबाबत केंद्राच्या नव्या नियमांना हायकोर्टाने चाप लावला होता. मात्र हायकोर्टाच्या आदेशामुळे मुंबईतील जवळपास 80 टक्के भाग सायलेन्स झोन घोषित झाला असून, त्यामुळे गणपती विसर्जन आणि नवरात्रासारख्या उत्सवांच्या आयोजनात अडचणी येत असल्याचा दावा सरकारने कोर्टात केला होता.
शांतता क्षेत्राबाबतच्या निर्णयाचा फटका मुंबईतील जवळपास 80 टक्के गणेशोत्सव मंडळांनाही बसणार होता. महत्त्वाच्या सर्व गणेशोत्सव मंडळांच्या आसपास 100 मीटर शाळा, हॉस्पिटल्स, न्यायालये आहेत. गणेशोत्सवाच्या परवानग्या नाकारल्यास ऐन उत्सवात कायदा सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता होती. याबाबतचे मूळ कायदे आणि नियम केंद्र सरकारने बनवले असल्याने राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे दाद मागितली. त्यावर केंद्र सरकारने 10 ऑगस्ट 2017 रोजी नियमात आवश्यक ते बदल करीत राज्य सरकार जाहीर करेल, तीच शांतता क्षेत्रे असतील, असे सांगितले होते. त्यानंतर ध्वनीप्रदूषणाच्या नियमांत करत राज्यात सध्या एकही ‘शांतता क्षेत्र’ नसल्याचे राज्य सरकारने कोर्टात युत्तीवाद केला होता. या निर्णयला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर राज्य सरकारने सर्वोच्च कोर्टात धाव घेतली होती.
ध्वनिप्रदूषणासंदर्भात उच्च न्यायालयाने ऑगस्ट 2016 मध्ये दिलेल्या निकालामध्ये सुधारणा न झाल्यास कायदा सुव्यवस्थेची मोठी समस्या निर्माण होऊ शकते. 100 मीटरच्या अंतरावर शाळा, हॉस्पिटल्स, न्यायालये असतील, तर ही क्षेत्रे शांतता क्षेत्र गणली जावीत, याप्रकारच्या आदेशामुळे लालबागचा राजा, गणेशगल्ली, चिंचपोकळीचा चिंतामणी यासारख्या अनेक गणेशोत्सव मंडळांना उत्सवच साजरे करता येणार नाही, ही वस्तुस्थिती समोर आल्यानेच राज्य सरकारने न्या. अभय ओक यांच्या पुढे यासंदर्भात सुरू असलेला खटला सुनावणीसाठी अन्य खंडपीठापुढे वर्ग करण्याची विनंती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीपुढे केली होती.
नुकत्याच झालेल्या सुनावणी दरम्यान ओक यांच्यावर थेट पक्षपातीपणाचा आरोप महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी केल्याने एकच खळबळ उडाली होती. ध्वनिप्रदूषणाच्या सर्व याचिकांची सुनावणी दुसऱ्या खंडपीठाकडे वर्ग करावी, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली होती. त्यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती डॉ. मंजुला चेल्लूर यांनी ताबडतोब ही विनंती मान्य करत न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्याकडून निर्देश येण्याआधीच ध्वनिप्रदूषणाच्या सर्व जनहित याचिका दुसऱ्या खंडपीठाकडे सुपूर्द करण्याचे आदेशही जारी करण्यात आले होते. तर याविरोधात एका माजी महाधिवक्त्यांनी माध्यमांशी बोलताना स्पष्ट शब्दात नाराजी ही व्यक्त केली होती.
काय आहे प्रकरण?२०१६च्या आदेशात न्यायालयाने शाळा, न्यायालये, धार्मिक ठिकाणे व रुग्णालये यांच्या आजूबाजूचा १०० मीटर परिसर ‘शांतता क्षेत्र’ म्हणून जाहीर केला. मात्र १० ऑगस्ट रोजी केंद्र सरकारने अधिसूचना काढून ‘शांतता क्षेत्र’ जाहीर करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला दिला. या अधिसूचनेच्या बळावर गेले दोन दिवस राज्य सरकार आपल्याला न्यायालयाचा २०१६चा आदेश मान्य नसल्याचे सांगत आहे. मात्र सरकारची ही भूमिका उच्च न्यायालयाला मान्य नाही.
राज्य सरकार जोपर्यंत ‘शांतता क्षेत्र’ अधिसूचित करत नाही, तोपर्यंत उच्च न्यायालयाचा आदेश पाळावा,’ असे न्या. अभय ओक यांनी सुनावणीत म्हटले होते.
सरकार पक्षाची बाजूदहीहंडीदरम्यान मुंबईत केवळ दोनच ठिकाणी ध्वनिप्रदूषण नियमांचे उल्लंघन झाले. ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणूनही न्यायालयाने कौतुक न करता आदेशाचे पालन न केल्याबद्दल फटकारल्याचा राग सरकारच्या मनात होता. बुधवारच्या सुनावणीत अ‍ॅड. कुंभकोणी यांनी सरकारच्या चांगल्या कृतीची दखल कोणी घेत नाही, अशी नाराजी खंडपीठासमोर व्यक्त केली.