मुंबई : केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेनुसार राज्य सरकार राज्यातील ‘शांतता क्षेत्र’ जाहीर करेपर्यंत उच्च न्यायालयाच्या २०१६च्या आदेशान्वये रुग्णालये, न्यायालये, शैक्षणिक संस्था व धार्मिक संस्थांच्या आजूबाजूचा १०० मीटर परिसर ‘शांतता क्षेत्रा’त मोडेल, असे उच्च न्यायालयाने बुधवारी स्पष्ट केले.
बुधवारच्या सुनावणीत महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी उच्च न्यायालयाला सांगितले की, २०१६चा न्यायालयाचा आदेश अंमलात आलेला नाही. त्यामुळे त्या आदेशात सुधारणा करण्यासाठी राज्य सरकार अर्ज करेल.
‘आम्ही तुमचे म्हणणे ग्राह्य धरू शकत नाही. राज्य सरकारने २०१६च्या आदेशात सुधारणा करण्यासाठी अर्ज केला तरी या अर्जावर निर्णय देईपर्यंत राज्य सरकारला त्या आदेशाचे पालन करावेच लागेल,’ असे न्या. अभय ओक व न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
१० आॅगस्टला ध्वनिप्रदूषण नियमांत सुधारणा करून ‘शांतता क्षेत्र’ जाहीर करण्याचा अधिकार केंद्राने राज्य सरकारला दिला. मात्र त्याचा वापर राज्य सरकारने न केल्याने राज्यात सध्या एकही ‘शांतता क्षेत्र’ नाही.

सुनावणी सुरूच राहणार
ध्वनिक्षेपकांना परवानगी देण्याची राज्य सरकारला एवढी का घाई आहे,’ असा सवाल उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केला. या प्रकरणी दाखल याचिकांवर गुरुवारीही सुनावणी सुरूच राहणार आहे.