कोल्हापूर : ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांना एकरकमी एफ.आर.पी.ची गरज नसून राजू शेट्टी यांच्यासह पाच-सहा शेतकऱ्यांना शासन निर्णयास विरोध आहे, उर्वरित राज्यातील कोणाही ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांना याविरुद्ध आक्षेप नाही, गेली तीन वर्षे कोणीही एक व्यक्तीने विरोध केलेला नाही, याउलट शेट्टी हेच साखर कारखानदार व राज्य सरकारला वेठीस धरत असल्याची टिप्पणी करत तीन टप्प्यांतील एफ.आर.पी चा कायदा पूर्ववत ठेवावा, अशी मागणी मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान महाभियोक्ता ॲड. विरेन सराफ यांनी केली.‘एफआरपी’चे तुकडे करणाऱ्या शासन निर्णयास आव्हान देणाऱ्या याचिका प्रकरणी सुनावणी सुरू आहे. याचिकाकर्ते श्री. राजू शेट्टी यांच्या वतीने ॲड. योगेश पांडे यांनी सलग दोन तास बाजू मांडली. जर विषय संख्येचाच असल्यास आमची तयारी आहे, उच्च न्यायालयाने परवानगी दिल्यास पुढच्या तारखेला हजारो शेतकऱ्यांनाच उच्च न्यायालयात न्याय मागणीसाठी उभे करण्यास परवानगी देण्याचा आग्रह ॲड. पांडे यांनी धरला. याबाबत, उद्या गुरुवारी सुनावणी होणार आहे.
कारखानदारांनी सुधारित कायद्याचा आधार घेऊन चालू हंगामातील १० हजार कोटींची एफआरपी थकवली आहे. शेतकऱ्यांच्या करातून गोळा झालेल्या सरकारच्या तिजोरीतून पगार घेणाऱ्या महाभियोक्ता व ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांच्या वर्गणीवर चालणाऱ्या राज्य साखर संघाने शेतकरी हिताची बाजू घेणे अपेक्षित होते. मात्र, दोघेही साखर कारखानदारांची बाजू घेऊन शेतकऱ्यांना मातीत गाडण्याचे काम करत आहेत. - राजू शेट्टी (नेते, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना)