पणन संचालकपदावर सुभाष मानेच राहणार

राज्याचे पणन संचालक डॉ. सुभाष धोंडीराम माने यांचे निलंबन रद्द करण्याच्या महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या (मॅट)च्या निकालाविरुद्ध केलेली याचिका सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयानेही फेटाळल्याने

मुंबई: राज्याचे पणन संचालक डॉ. सुभाष धोंडीराम माने यांचे निलंबन रद्द करण्याच्या महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या (मॅट)च्या निकालाविरुद्ध केलेली याचिका सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयानेही फेटाळल्याने निवृत्तीच्या ऐन तोंडावर एकोपाठोपाठ एक कारवाया करून माने यांच्या हात धुवून मागे लागलेल्या राज्य सरकारला पुन्हा एकदा चपराक मिळाली.वृत्तवाहिनीला मुलाखत देऊन राज्य शासनाची अप्रतिष्ठा करणे, लोकप्रतिनिधींशी उद्धट वर्तन करणे व वरिष्ठांशी अशोभनीय भाषेत बोलणे अशी कागदोपत्री कारणे दाखवून सरकारने डॉ. माने यांना ४ सप्टेंबर रोजी निलंबित केले होते. ‘मॅट’ने तो आदेश १३ आॅक्टोबर रोजी रद्द केला होता. त्याविरुद्ध केलेली रिट याचिका फेटाळताना, राज्य सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांविषयी रास्त व वाजवी भूमिका बाळगायला हवी, अशा कानपिचक्याही न्या. अनूप मोहता व न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने दिल्या. माने यांनी सत्ताधारी नेत्यांना अडचणीचे ठरतील असे निर्णय घेतल्यानंतर सरकारने त्यांच्याविरुद्ध नानाविध प्रकारच्या कारवाया करण्याचा जो ससेमिरा लावला तो पाहता त्यांच्याविरुद्ध सरकार आकसाने कारवाई करीत असल्याचा निष्कर्ष निलंबन रद्द करताना ‘मॅट’ने काढला यात गैर काहीच नाही, असेही खंडपीठाने नमूद केले.माने येत्या ३० डिसेंबरला सेवानिवृत्त होत आहेत. परंतु तोपर्यंतही ते त्या पदावर राहू येत, यासाठी सरकारने शक्य ते सर्व प्रयत्न केले. निलंबन रद्द करत असाल तर निदान आम्हाला माने यांची बदली तरी करू द्या, ही सरकारने केलेली मागणी खडपीठाने फेटाळली. नंतर आजच्या निकालास स्थगिती देण्याची विनंती केली गेली. तीही अमान्य जाली. परिणामी सेवानिवृत्तीपर्यंत माने पणन संचालक या पदावरच राहतील, हे स्पष्ट झाले. नाही म्हणायला राज्य सरकारला दोन बाबतीत दिलासा मिळाला. ‘मॅट’ने दाव्याच्या खर्चापोटी माने यांना दोन लाख देण्याचा आदेश दिला होता. उच्च न्यायालयाने ही रक्कम कमी करून २० हजार केली. तसेच माने यांच्यावरील प्रस्तावित खातेनिहाय चौकशी सहा महिन्यांत पूर्ण करण्याचा आदेश ‘मॅट’ने दिला होता. खंडपीठाने ही निश्चित कालमर्यादा काढून टाकली, परंतु सरकारने वेळेत चौकशी पूर्णकरणे अपेक्षित आहे, असे न्यायालायने नमूद केले. (विशेष प्रतिनिधी)