विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती वाटप ठप्प , ५५ लाख विद्यार्थ्यांना फटका : डीबीटी पोर्टलचे काम धीम्या गतीने

राज्य शासनाच्या आठ खात्यांमार्फत मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाºया शिष्यवृत्तीचा लाभ चालू वर्षी ५५ लाख विद्यार्थ्यांपैकी एकालाही सुरू झालेला नाही.

यदु जोशी
मुंबई : राज्य शासनाच्या आठ खात्यांमार्फत मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाºया शिष्यवृत्तीचा लाभ चालू वर्षी ५५ लाख विद्यार्थ्यांपैकी एकालाही सुरू झालेला नाही. विद्यार्थ्यांच्या थेट खात्यात रक्कम जमा करण्यासाठी महा डीबीटी पोर्टल गाजावाजा करून सुरू करण्यात आले पण त्यामार्फत एकाही पैशाची शिष्यवृत्ती अद्याप विद्यार्थ्यांना मिळू शकलेली नाही.
सामाजिक न्याय, आदिवासी विकास, ओबीसी, अल्पसंख्यांक, शालेय शिक्षण, उच्च व तंत्रशिक्षण, कृषी, वैद्यकीय शिक्षण अशा आठ विभागांमार्फत जवळपास ५५ लाख विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाते. ती दरवर्षी जुलैपासून त्यांच्या खात्यात जमा होऊ लागते. पण आॅक्टोबर अर्धा झाला तरी छदामही न मिळाल्याने लाखो विद्यार्थ्यांना, शिक्षण संस्थांना दिवाळी गोड जााणार नाही, असे चित्र आहे. महा डीबीटी पोर्टलवर आता कुठे विद्यार्थी नोंदणी सुरू असून आतापर्यंत २ लाख विद्यार्थ्यांचीच नोंदणी झाली. ही नोंदणीही किचकट असल्याच्या विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी आहेत.
मास्टेक कंपनीविरुद्ध फौजदारी!
सामाजिक न्याय विभागाच्या शिष्यवृत्तीचे आॅनलाइन वाटप करण्यासाठीचे कोट्यवधी रुपयांचे कंत्राट मास्टेक कंपनीला देण्यात आले होते. आरोप असा आहे की या कंपनीने गेल्या ३० एप्रिल रोजी कंत्राट संपल्यानंतर जो आयपी अ‍ॅड्रेस आणि सोर्स कोड विभागाच्या अधिकाºयांना दिला तो करप्ट होता. त्यामुळे आॅनलाइन सिस्टिम पूर्णत: बंद पडली.
मास्टेकविरुद्ध कारवाई का केली जात नाही, असा सवाल ‘लोकमत’ने या आधीच केला होता. सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव दिनेश वाघमारे यांनी आज लोकमतला सांगितले की, मास्टेकविरुद्ध विभागामार्फत पोलिसात लवकरच तक्रार दाखल केली जाईल. तसेच, या कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याची विनंती शासनाच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागास करण्यात आली आहे.