पुणे : कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याने परीक्षा रद्द कराव्यात ही राज्य सरकारची भूमिका होती. त्यासाठी युवासेनेकडून आदित्य ठाकरेंनी याचिकादेखील दाखल करण्यात आली होती. मात्र, राज्यांना अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करता येणार नाहीत, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर ठाकरे सरकार व युवासेनेला मोठा झटका बसला आहे. अंतिम परीक्षासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचं माजी मुख्यमंत्री व विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वागत केले. मात्र, युवा सेनेच्या आग्रहाखातर महाराष्ट्र सरकार अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेऊ नका, ही एकतर्फी भूमिका राज्य सरकार आतापर्यंत मांडत आले. परंतु, याबाबत युवा सेना व राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका आज फेटाळून लावल्याने, याचा आमच्या विद्यार्थ्यांना फायदाच होईल. त्यांच्या पदवीला भविष्यात "व्हॅल्यू" राहील असेही ते म्हणाले.
बालेवाडी येथील कोविड हॉस्पिटलच्या उद्घाटन कार्यक्रमानंतर फडणवीस पत्रकारांशी बोलत होते.
फडणवीस म्हणाले, विना परीक्षा पदवी देता येणार नाही हे देशातील सर्वच कुलगुरूंचे म्हणणे होते, कुलगुरूंच्या समितीने ही तसाच अहवाल दिला होता. आज सर्वोच्च न्यायालयाने ही ते मान्य केले असून, केवळ सप्टेंबर ऐवजी या परीक्षा पुढे घ्यावा असेही सांगितले आहे ते अतिशय योग्य आहे. परीक्षा नाही याचा आनंद काही काळ विद्यार्थ्यांना झाला असता, पण भविष्यात ही पदवी कुठल्याही कामाची राहिली नसती. असे सांगून फडणवीस यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा विद्यार्थ्यांना फायदाच होईल, नुकसान होणार नाही असे नमूद केले.------सुशांतसिंग आत्महत्या प्रकरणी येणारे खुलासे आश्चर्यकारक भाजपच्या कुठल्याही नेत्याने आदित्य ठाकरे यांचे नाव सुशांतसिंग आत्महत्या प्रकरणी घेतलेले नाही. असे स्पष्टीकरण देत फडणवीस यांनी, मात्र आता जे खुलासे या प्रकरणात येत आहेत ते आश्चर्यकारक असल्याचे सांगितले. तसेच सीबीआय येईपर्यंत हे खुलासे का झाले नाही, ही आत्महत्याच का दाखवली गेली. मुंबई पोलिसांवर कोणता राजकीय दबाव होता का. आदी प्रश्न यावेळी उपस्थित केले. सीबीआय या प्रकरणातील सत्य बाहेर काढील. पण हे आधी घडले असते, तर या प्रकरणातील पुरावे नाहीसे झाले नसते असे ही ते म्हणाले. या प्रकरणात पंतप्रधान मोदी यांच्यावर आधारित चित्रपटाचे निर्माते याचेही नाव चर्चेत आहेत. असा प्रश्न उपस्थित केला असता फडणवीस यांनी, ते चर्चेत होते तर त्यांना मुंबई पोलिसांनी यापूर्वीच चौकशीला का बोलावले नाही, त्यांना चर्चेपासून दूर का ठेवले असा प्रतीप्रश्न उपस्थित केला. तर हेच निर्माते ठाकरे यांच्यावरील चित्रपटाचे निर्माते ही होते याकडे लक्ष वेधले. दरम्यान काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत हे अलीकडे अभ्यास करीत नाहीत, त्यांना विधान परिषदेत पाठवत नाहीत म्हणून ते फार निराशेतून बोलत असल्याची टीकाही त्यांनी यावेळी केली.......
विद्यार्थ्याच्या परीक्षा रद्द करता येऊ शकत नाही, परीक्षेशिवाय त्यांना प्रमोट केलं जाऊ शकत नाही, अशी भूमिका विद्यापीठ अनुदान आयोगानं घेतली होती. त्याला देशभरातून अनेक संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयानं आव्हान दिलं होतं. लाखो विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याचा प्रश्न असल्यानं न्यायालयाच्या निर्णयाकडे लक्ष लागलं होतं. आज सर्वोच्च न्यायालयानं या प्रकरणी निकाल दिला. अंतिम वर्षाची परीक्षा घेतल्याशिवाय राज्यांना विद्यार्थ्यांना प्रमोट करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय न्यायालयानं दिला.
आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याच्या अंतर्गत राज्य सरकारं विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करण्याचे निर्देश देऊ शकत नाहीत. परीक्षेशिवाय विद्यार्थी उत्तीर्ण होऊ शकत नाहीत. परीक्षेची तारीख पुढे ढकलली जाऊ शकते. त्यासाठी राज्य सरकारं युजीसीला विनंती करू शकतात. मात्र परीक्षा रद्द होऊ शकत नाही, असा निकाल न्यायालयानं दिला. न्यायमूर्ती अशोक भूषण, आर. सुभाष रेड्डी आणि एम. आर. शाह यांच्या खंडपीठानं हा निकाल दिला.