ST Strike: काेर्टाच्या बडग्यानंतरही एसटीची 59 आगार बंदच; कामगार नेत्याला उच्च न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश

एसटी महामंडळाचे शासनात विलिनीकरण करावे, या मागणीसाठी एसटीच्या काही कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : संप करू नका असे उच्च न्यायालयाने बजावले असतानाही लक्ष्मी पूजनादिवशी एसटीच्या ५९ आगारांतून एकही  बस न सुटल्याने प्रवाशांची मोठी गैरसोय झाली. त्यामुळे न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतनश्रेणी एस. टी. कर्मचारी संघटनेचे नेते अजयकुमार गुज्जर यांना शुक्रवारी उपस्थित राहण्यास सांगितले असून अवमान केल्याप्रकरणी कारवाई का करण्यात येऊ नये, याचे स्पष्टीकरण मागितले आहे. ते उपस्थित न राहिल्यास अटक वॉरंट जारी करण्यात येईल.

एसटी महामंडळाचे शासनात विलिनीकरण करावे, या मागणीसाठी एसटीच्या काही कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला आहे. २९ ऑक्टोबर रोजी औद्योगिक न्यायालयाने संपावर न जाण्याचे आदेश दिले. तरीही कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला. त्यामुळे संप मागे घेण्याचे आदेश कामगार संघटनांना द्यावे, यासाठी महामंडळाने न्यायालयात याचिका केली आहे.

...तर असंतोषाचा भडका उडेल - राज ठाकरे 
एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलीनीकरणाच्या मागणीसाठीच्या आंदोलनात सहभागी झालेल्या कर्मचाऱ्यांवर सेवासमाप्ती किंवा अन्य कोणतीही कारवाई करण्यात येऊ नये. अन्यथा, कर्मचारी, कामगारांमधील असंतोषाचा उद्रेक होईल, असा इशारा मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना पाठविलेल्या पत्रात दिला आहे.