विशेष /- पूजा दामले.
एकटे पुढे न जाता, समुदायातून नेतृत्व निर्माण करून सर्वांना एकत्र घेऊन पुढे जाण्याचा विचार देणाऱ्या ‘कमिटी आॅफ रिसोर्स आॅर्गनायझेशन(फॉर लिट्रसी)’ (कोरो) ही संस्था यंदा रौप्य महोत्सव साजरा करत आहे. या निमित्ताने ‘ग्रास रूट फेस्टिव्हल’चे आयोजन ३० आणि ३१ आॅक्टोबर रोजी करण्यात आले आहे. या फेस्टिव्हलमध्ये राज्यातील ८०६ फेलो व त्यांच्यासोबत अडीच हजार विविध समूहाचे प्रतिनिधी सहभागी होणार आहेत. ‘कोरो’ संस्थेच्या फेलोशिपच्या माध्यमातून राज्यातील ५२ संघटनांच्या सोबतीने विविध चळवळी सुरू केल्या आहेत. या चळवळींमुळे त्या-त्या समुदायामध्ये बदल झाले आहेत. हे बदल खास ‘लोकमत’च्या वाचकांसाठी...पारधी समाज हा गुन्हेगार असल्याचा गैरसमज समाजात रूढ झालेला आहे. हा समज खोटा ठरवण्यासाठी आणि पारध्यांना माणूस म्हणून जगता यावे, म्हणून क्वेस्ट फेलोशिप कार्यक्रमातून २०१०-११ मध्ये अहमदनगरच्या जामखेड तालुक्यात पारधी समाजाबरोबर काम सुरू झाले. या कामासाठी पारधी समाजातील काही व्यक्ती पुढे आल्या होत्या, पण पारध्यांचा विकास होण्यात अनेक अडथळे होते. काही वेळा समाजातील दुसरा गट विरोधात उभा राहिला, पण या सगळ््यावर मात करून अनेक बदल या परिसरात घडले आहेत, असे पारध्याबरोबर काम करणाऱ्या ग्रामीण विकास केंद्र या संघटनेचे कार्यकर्ते बापू ओहोळ यांनी सांगितले. पारधी समाजाला सन्मानाचे आयुष्य जगता यावे, यासाठी त्यांना शासनाची साथ हवी आहे. स्वत:च्या उन्नतीसाठी, विकासासाठी पारधी समाजातीलच चंद्रकांत काळे, द्वारका पवार, विशाल पवार आणि आशा कालेई या कार्यकर्त्यांनी क्वेस्ट फेलोशिप कार्यक्रमाच्या माध्यामातून ‘पारधी विकास आराखडा’ तयार केला आहे. त्यासाठी अहमदनगर जिल्ह्यातील जामखेड, कर्जत, श्रीगोंदा, नगर, पाथर्डी, आणि नेवासे या ६ तालुक्यातील २१० पारधी वस्त्यांमधून १ हजार २५८ कुटुंबाचे (५ हजार ८७०लोकांचे) सर्वेक्षण करण्यात आले. या सर्वेक्षणातून समोर आलेली माहिती आणि २००६ मध्ये जिल्हा प्रशासनाने केलेल्या सर्वेक्षणात जमीन-आसमानाचा फरक होता. पारधी समाजाच्या समस्या या सर्वेक्षणातून समोर आल्या. त्यातून काही मागण्या शासनासमोर ठेवल्या गेल्या आहेत. त्यात पारधी समुहाने स्वत:चा विकासासाठी तयार केलेल्या ‘पारधी विकास आराखड्या’ची अंमलबजावणी झाली पाहिजे, पारधी समाजाला शेती करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले पाहिजे, शेतीसाठी जमिनी दिल्या पाहिजेत, त्यांना घर मिळाले पाहिजे. या समूहासाठी आश्रम शाळा असायला पाहिजेत. पारधी समाजातील प्रत्येक मूल शाळेत गेले पाहिजे, या त्यांच्या प्रमुख मागण्या होत्या. पारधी आणि वंचित समूहासोबत गेली २५ वर्षे काम करणारे अॅड. अरुण जाधव, लोकाधिकार संघटनेच्या माध्यमातून पारधी विकास आराखड्याची संपूर्ण अंमलबजावणी होण्यासाठी संघर्ष करीत आहेत. पारध्यांना शेतकरी म्हणून ओळख मिळण्यासाठी ‘पारधी शेतकरी मेळाव्या’चे आयोजन करण्यात आले होते. या मेळाव्यातून चंद्रकांत काळे, विजय काळे यासारखे पारधी शेतकरी पुढे आले. आता ते सन्मानाने जीवन जगत आहेत. या प्रक्रियेत पारधी युवक स्वत:हून पुढे येऊ लागले आहेत. त्यांच्यात काही प्रमाणात संघटितपणा दिसू लागला आहे. पाविआ समिती, लोक अधिकार आंदोलन व कोरो संघटनांमार्फत पारधी समाजाच्या कार्यकर्त्यांची फळी मजबूत केली जात आहे. कोरोमार्फत सुरू असलेले उपक्रमयुनिसेफबरोबर शाळांमध्ये जेंडर सेंसेटिव्हिटीसाठी काम१२० गावांत युनिसेफबरोबर जेंडर सेंसेटिव्हिटीसाठी काम रिजनल कॅम्पेनफेलोशीप घेऊन काम करणाऱ्यांना एकत्रित आणून कलेटिव्ह लीडरशीप तयार करण्याच्या दृष्टीने गेल्या तीन वर्षांपासून काही प्रोजेक्ट हातात घेतले आहेत. मुंबई महिलांना स्वच्छ, सुरक्षित, मोफत मुताऱ्या उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी राईट टू पी मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. या विषयावर काम करणाऱ्या ३० संस्थांनी एकत्र येऊन हा विषय घेतला आहे. विदर्भवन हक्कासाठी एकत्र येऊन फॉरेस्ट राइट काम सुरू केले आहे. पाचगाव आणि ३७ गावे मिळून हा कार्यक्रम राबवतात.मराठवाडा गावात एकट्या राहणाऱ्या महिलांच्या समस्यांना वाचा फोडण्यासाठी महिला पुढे आल्या. यातूनच 'एकल महिला' चळवळ उभी राहिली. उत्तर महाराष्ट्रपारधी समाज आणि त्याचबरोबरीने इतर समाजांच्या मदतीसाठी पारधी विकास आराखडा हा ग्रुप काम करतोकोकण कोकणात अन्न सुरक्षेविषयी काम सुरू आहे. यात रेशनिंगची दुकाने, तिथल्या समस्या आणि इतर समस्यांचा वेध घेतला जातो.