मुंबई : फौजदारी खटल्यांमध्ये आरोपी दोषी अथवा निर्दोष ठरण्यास अभियोग चालविणाऱ्या पब्लिक प्रॉसिक्युटरना जबाबदार धरून खटल्यांमध्ये ठराविक प्रमाणात दोषसिद्धी प्राप्त न करणाºया प्रॉसिक्युटरना बढतीसाठी अपात्र ठरविणारे राज्य सरकारचे धोरण मुंबई उच्च न्यायालयाने बेकायदा ठरवून रद्द केले आहे.
ज्या सहाय्यक पब्लिक प्रॉसिक्युटरने चालविलेल्या खटल्यांत दोषसिद्धीचे प्रमाण २५ टक्क्यांहून कमी असेल त्यांचा बझतीसाठी अजिबात विचार न करण्याचे ठरवून राज्य शासनाने तसा शासन निर्णय (जीआर) १२ मे २०१५ रोजी जारी केला होता. ‘महाराष्ट्र स्टेट पब्लिक प्रॉसिक्युटर्स असोसिएशन’ने त्यांचे अध्यक्ष संजय पुरुषोत्तम देशमुख (नांदेड) यांच्यामार्फत औरंगाबाद येथे त्यास उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला व न्या. सुनाल कोतवाल यांनी अलीकडेच संघटनेची ही रिट याचिका मंजूर करून सरकारचा निर्णय मनमानी, अन्याय्य व अतार्किक ठरवून रद्द केला.
या निर्णयाचे समर्थन करताना सहाय्यक सरकारी वकील एन. टी. भगत यांनी एवढाच युक्तिवाद केला की, अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात फौजदारी खटल्यांमध्ये दोषसिद्धीचे प्रमाण खूपच कमी आहे. याचा सर्वसामान्य लोकांवर परिणाम होतो व शिवाय समाजात त्याने चुकीचा संदेश जातो. त्यामुळे हे प्रमाण सुधारण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला. यात कोणताही पक्षपात अथवा कुहेतू नाही. शिवाय हा सरकारचा धोरणात्मक निर्णय असल्याने त्यात न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही.
संघटनेच्या वतीने अॅड. पी. आर. कटनेश्वरकर यांनी असे मुद्दे मांडले की, खटल्यांमध्ये आरोपी दोषी अथवा निदोष ठरणे हे प्रॉसिक्युटर अभियोग कसा चालवितो यावरच सर्वस्वी अवलंबून नसते. तपासी यंत्रणेने केलेला तपास आणि गोळा केलेले पुरावे यांचा दर्जा व पर्याप्तता यावर ते ठरत असते. त्यामुळे दोषसिद्धीचे प्रमाण कमी असमयचे खापर प्रॉसिक्युटरवर फोडणे अन्यायाचे आहे.
शिवाय प्रॉसिक्युटर हा सरकारच्या वतीने अभियोग चालवीत असला तरी तो सरकारचा वकील नसतो. काहीही करून आरोपींचा दोष सिद्ध करणे हे त्याचे काम नसते. प्रॉसिक्युटर हा न्यायालायचा जबाबदार अधिकारी असल्याने साक्षीपुराव्यांचा साकल्याने विचार करून दोषसिद्धीविषयी सुयोग्य निष्कर्ष काढण्यास न्यायालयास मदत करणे हे त्याचे प्रथम कर्तव्य असते. हे करताना तपासी यंत्रणने केलेल्या चूका व आरोपीच्या फायद्याचे मुद्दे निदर्शनास आणून देणे हे प्रॉसिक्युटरचे काम ठरते, असेही अॅड. कटनेश्वरकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक निकालांचे दाखले देत निदर्शनास आणले.