लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिलेल्या निकालास पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर राज्य शासनाकडून आव्हान देण्यात येणार आहे. सरकारच्या उदासीनतेमुळे ओबीसी आरक्षणाला धक्का बसल्याची टीका विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केल्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ओबीसींच्या हिताचे रक्षण व्हावे हीच राज्य शासनाची भूमिका असल्याचे स्पष्ट केले.
राज्यातील धुळे, नंदुरबार, नागपूर, अकोला, वाशिम, भंडारा, गोंदिया या जिल्हा परिषदांमधील आरक्षणासंर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा फटका ओबीसी बांधवांना बसू नये, त्यांच्या हिताचे रक्षण व्हावे यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर आव्हान याचिका दाखल करण्यासंदर्भात राज्याचे महाधिवक्ता, दिल्लीतील वरिष्ठ वकिलांशी चर्चा करण्यात येईल. साेबतच विरोधी पक्षनेते आणि दोन्ही बाजूच्या नेत्यांसाेबतही बैठकीचे आयोजन करून त्यानुसार चर्चेअंती पुढील कायदेशीर व्यूहरचना निश्चित करण्यात येईल, अशी माहिती अजित पवार यांनी विधानसभेत दिली.
सभागृहाचे कामकाज सुरू होताच फडणवीस यांनी सर्व कामकाज बाजूला सारून या मुद्द्यावर चर्चेची मागणी केली. ते म्हणाले की, अलिकडच्या काळात झालेल्या जिल्हा परिषद निवडणुकीमध्ये ओबीसी प्रवगार्तून जे लोक निवडून आले, त्यांची निवडणूक सर्वोच्च न्यायालयातून रद्द करण्यात आली आहे. राज्य सरकारतर्फे अक्षम्य दुर्लक्ष केल्याने मोठे संकट उभे ठाकले आहे. आमच्या सरकारच्या काळात आम्ही अध्यादेश काढला होता. पण हे सरकार आल्यावर हा अध्यादेश त्यांनी रद्द होऊ दिला.आयोग तयार करा, हे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट सांगूनसुद्धा राज्य सरकारने काहीच केले नाही. राज्य सरकार केवळ तारखा मागत राहिले. एकीकडे आपण मराठा आरक्षणासाठी लढतो आहे आणि दुसरीकडे ओबीसी आरक्षण धोक्यात आले आहे. राज्य सरकारने तत्काळ सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल केली पाहिजे आणि या निर्णयाला स्थगिती घेतली पाहिजे. ज्यांनी याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केले, त्यांच्यावर यासंदर्भात कठोर कारवाई झाली पाहिजे, असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
मुख्यमंत्र्यांनी घेतली बैठकओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या दालनात सत्तारुढ व विरोधी पक्षनेत्यांची बैठक घेतली.