राज्य सहकारी बँक घोटाळा : गुन्हेगारी कटकारस्थान नाही; क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारताना विशेष न्यायालयाची संचालकांना क्लीन चिट 

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक २५,००० कोटींच्या घोटाळ्याप्रकरणी आर्थिक गुन्हे शाखेचा (ईओडब्ल्यू) चा क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारताना विशेष न्यायालयाने कर्ज वाटपामुळे कोणताही तोटा झाला नाही आणि संचालकांनी कोणताही वैयक्तिक गैरफायदा घेतला नाही, असे निरीक्षण नोंदविले. तसेच आरोपींनी कोणतेही गुन्हेगारी कटकारस्थान रचलेले नाही, असे म्हणत आरोपींना क्लीन चिट दिली.  

रोहित पवार यांची कंपनी बारामती ॲग्रोला दिलासा देताना न्यायालयाने म्हटले की, २०१२  मधील कन्नड सहकारी साखर कारखान्याच्या लिलावात योग्य कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडण्यात आली. 

गेल्या महिन्यात स्वीकारण्यात आलेल्या क्लोजर रिपोर्टसंबंधित  १२७ पानी निकालाची प्रत सोमवारी उपलब्ध झाली. महाराष्ट्र सहकारी बँकेअंतर्गत असलेल्या ३१ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी साखर कारखान्यांना कर्ज दिले, जे नंतर थकविण्यात आले. त्यानंतर या कारखान्यांच्या लिलावात बँकेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या नातेवाइकांना फायदा झाला, असा आरोप होता. मात्र, विशेष न्यायाधीश महेश के. जाधव यांनी या प्रकरणांना गुन्हेगारी कृत्यांपेक्षा प्रशासकीय नागरी चुका असे म्हटले. 

काय म्हणाले न्यायालय?
न्यायालयाने म्हटले की,  उपलब्ध नोंदींमध्ये फसवण्याचा हेतू दिसून येत नाही. फक्त नाबार्डच्या काही सूचनांचे पालन झाले नाही म्हणून तो  गुन्हा ठरत नाही. केवळ अनियमितता किंवा त्रुटींना गुन्ह्यात रूपांतरित करता येत नाही. आरोपींच्या वर्तनात बेइमानी किंवा फसवणुकीचा हेतू दिसत नाही. सार्वजनिक सेवकांकडे सोपवलेल्या मालमत्तेचा अपहार किंवा स्वत:च्या फायद्यासाठी वापर केल्याचे कोणतेही पुरावे नाहीत. बनावट कागदपत्र असल्याचेही काही आढळून आले नाही. ‘तपासात कोणताही निष्काळजीपणा झाल्याचे दिसत नाही. पुरावे छेडछाड करून किंवा बनावट तपास करण्यात आलेला नाही,’ असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.  

आतापर्यंत  ८५० कोटी वसूल
वसुली प्रक्रिया सुरू आहे आणि आतापर्यंत ८५० कोटी रुपये  वसूल करण्यात आले आहेत. शिखर बँक सहकारी संस्थांना निधी पुरवत असून सार्वजनिक पैशांचे संरक्षण करत आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले. जरंडेश्वर साखर कारखान्यावरील अनियमिततेच्या आरोप प्रकरणात अजित पवार आणि सुनेत्रा पवार यांना जोडले होते, त्या व्यवहारांमध्ये कोणताही गुन्हा आढळलेला नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले.

अण्णा हजारेंसह ५० जणांच्या याचिका फेटाळल्या
दिवंगत माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा सहभाग असलेल्या बँकेच्या संचालक मंडळाने, बेकायदेशीर कर्ज मंजूर केले आणि ज्या संस्थांमध्ये त्यांचे आर्थिक किंवा वैयक्तिक हितसंबंध होते, त्यांना अनुकूल अटी घातल्या, असा आरोप होता. अधिकृत  अहवाल, साक्षीदारांच्या साक्षी  आणि कागदपत्रे यांमधून कोणताही गुन्हा झाल्याचे दिसत नाही म्हणून सर्व विरोध याचिका, ज्यात मूळ तक्रारदाराची याचिकादेखील समाविष्ट आहे, फेटाळण्यात येत आहेत आणि क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारण्यात  येत आहे, असे न्यायालयाने म्हटले. न्यायालयाने  समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्यासह ५० जणांच्या विरोधी याचिका  फेटाळल्या.