मंत्रीमंडळ विस्तारानंतर एसटीचं राज्य शासनात विलिनीकरण?

अनेक राज्यात राज्यांची परिवहन महामंडळं तिथल्या राज्य शासनाकडून चालवली जातात. तर या कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारच्या इतर कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन दिले जाते.

नागपूर: एसटीला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी एसटी महामंडळाचं राज्य शासनात विलिनीकरण करावं. एसटी कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सेवा - सुविधा द्याव्यात या प्रमुख मागण्यांसह काही इतर मागण्यांसाठी बुधवारी नागपुरात एसटीच्या कनिष्ठ वेतन श्रेणी संघटनेच्या वतीने विधान भवनावर मोर्चा काढण्यात आला होता. तर विलिनीकरणासंदर्भात मंत्रीमंडळ विस्तारानंतर सकारात्मक निर्णय होतील, असे आश्वासन मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.

एसटी महामंडळाचे २५० पैकी १८० आगार तोट्यात आहे. गेल्या दोन महिन्यात कर्मचाऱ्यांचे वेतन अंशत: दिले जात आहे. त्यामुळे एसटीच्या राज्य शासनात विलीनीकरण करण्याची मागणी एसटीच्या संघटनेच्या वतीने अनेक दिवसांपासून केली जात आहे. तर या संदर्भात बुधवारी नागपूर येथे एसटीच्या कनिष्ठ वेतन श्रेणी संघटनेच्या वतीने विधान भवनावर मोर्चा काढण्यात आला.

यावेळी मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी संघटनेच्या शिष्टमंडळाची भेट घेतली. शिष्टमंडळाला एसटीच्या राज्य शासनातील विलिनीकरणासंदर्भात मंत्रीमंडळ विस्तारानंतर सकारात्मक निर्णय होतील, असे आश्वासन एकनाथ शिंदे यांनी दिल्याची माहिती संघटनेचे अध्यक्ष अजयकुमार गुजर यांच्याकडून देण्यात आली आहे.

देशातील अनेक राज्यात राज्यांची परिवहन महामंडळं तिथल्या राज्य शासनाकडून चालवली जातात. तर या कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारच्या इतर कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन दिले जाते. त्यामुळे हे पॅटर्न महाराष्ट्रात सुद्धा राबवण्यात यावे, अशी मागणी यावेळी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली.