दरवर्षी स्वमालकीच्या ५००० लालपरी बसेस खरेदी करणार; एसटी महामंडळाचा मोठा निर्णय

शासनाकडून महामंडळाला मिळणारा निधी आगाऊ स्वरूपात मिळण्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचनाही मंत्र्‍यांनी दिल्या. 

मुंबई - एसटी महामंडळ दरवर्षी स्वमालकीच्या ५ हजार साध्या लालपरी बसेस खरेदी करणार आहे. यासाठी महामंडळ अंतर्गत पंचवार्षिक नियोजन करण्यात येणार आहे असा निर्णय आज परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी घेतला. तसेच महामंडळात यापुढे कुठल्याही पद्धतीने भाडेतत्त्वावर बसेस न घेण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णयही त्यांनी घेतला. 

परिवहन आयुक्त कार्यालयात एसटी महामंडळ कामकाज आढावा बैठक परिवहन मंत्री सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली. बैठकीस एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ.माधव कुसेकर यांच्या सह सर्व खात्याचे प्रमुख उपस्थित होते. यावेळी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले, नवीन बस खरेदीचा करताना पुढील पाच वर्षात स्क्रॅपिंग (प्रवासी सेवेतून बाद होणाऱ्या)होणाऱ्या बसेसचा विचार करण्यात यावा. याबाबत सर्वांगीण अभ्यास करून पंचवार्षिक योजना आणावी. एसटी महामंडळात इलेक्ट्रिक बसेस घेण्यात येत आहे. यासाठी प्रत्येक आगारामध्ये चार्जिंग स्टेशन प्राधान्याने उभारण्यात यावे. महामंडळाने उत्पन्न वाढीसाठी पूरक योजना आणाव्यात. कर्मचाऱ्यांचे वेतन प्रत्येक महिन्याच्या ७ तारखेपर्यंत देण्याची काळजी घेण्यात यावी. पगाराला कुठल्याही परिस्थितीत उशीर होता कामा नये. शासनाकडून महामंडळाला मिळणारा निधी आगाऊ स्वरूपात मिळण्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचनाही मंत्र्‍यांनी दिल्या. 

तसेच एसटी महामंडळाने नवीन जाहिरात धोरण आणावे. नवीन येणाऱ्या बसेसवर दोन्ही बाजूला आणि मागील बाजूस अशा तीनही बाजूला डिजिटल जाहिरातीची व्यवस्था असावी. जाहिरात धोरणासाठी अन्य बाबी तपासून यामधून मिळणारे उत्पन्न १०० कोटीपर्यंत आणण्याचे उद्दिष्टही ठेवण्यात यावे. महामंडळाच्या बसेसला राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या रस्त्यांवर टोल माफी मिळण्यासाठी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात यावा तसेच डिझेलवरील व्हॅटमध्ये सवलत देण्यासाठी राज्य शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात यावा असं प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले. 

दरम्यान, एसटी महामंडळाच्या प्रत्येक डेपोमध्ये डिझेल पंप आहे. या पंपाचा व्यतिरिक्त व्यावसायिक दृष्टिकोनातून उपयोगी ठरतील असे डिझेल पंप सुरु करून  उत्पन्न वाढीसाठी पर्याय निर्माण करण्यात यावा. याबाबत इंधन कंपन्यांची करार करावा असेही आदेश परिवहन मंत्र्‍यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.