Deputy CM Sunetra Pawar News: आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्ष २०२६ आणि जागतिक महिला दिनानिमित्त विधानभवनात ‘महिला शेतकऱ्यांचे सक्षमीकरण’ या विषयावर चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले. महिला शेतकरी हक्क कायद्याबाबत ११ मे २०१२ रोजी राज्यसभेत खासगी विधेयक सादर करण्यात आले, या महिला शेतकरी अधिकार विधेयकावर अभ्यास करण्यासाठी कृतीगट स्थापन करण्याची गरज असल्याचे विधानपरिषद उपसभापती व शिवसेना नेत्या डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी सांगितले.
उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की, महिला शेतकऱ्यांच्या नावावर जमीन व मालमत्ता नोंदणीला प्रोत्साहन देणे तसेच महिला शेतकरी हक्कांसाठी कायदेशीर संरक्षणाची गरज डॉ. गोऱ्हे यांनी व्यक्त केली. याखेरीज महिला शेतकरी कोष निर्माण करण्यात यावा. आपत्तीच्या काळात संकटग्रस्त महिला शेतकऱ्यांची जमीन बळकावण्याचे प्रकार घडतात, त्यामुळे अशा परिस्थितीत शेतकरी महिलांच्या जमिनीचे संरक्षण करण्यासाठी विशेष उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
शेतीपूरक व्यवसायांसाठी महिलांना विशेष अनुदान देणार
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी सांगितले की, कृषी योजनांमध्ये किमान ३० टक्के लाभ महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे. नमो ड्रोन योजनेअंतर्गत महिलांना प्रशिक्षण देण्यात येणार असून कुक्कुटपालन आणि इतर शेतीपूरक व्यवसायांसाठी महिलांना विशेष अनुदान दिले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी महिला शेतकऱ्यांना आवश्यक साधनसामग्री उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी मंत्रालयाकडून प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगितले. तर पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी महिला शेतकऱ्यांसाठी ‘वूमन फार्मर आयडी’ देण्याबाबत विचार होण्याची गरज व्यक्त केली.
Web Summary : Deputy CM Sunetra Pawar announced special grants for women in agriculture-allied businesses. 30% of agricultural schemes are reserved for women. Training under the Namo Drone Scheme will be provided. Women farmer ID cards are under consideration to provide resources and financial empowerment.
Web Summary : उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने कृषि-संबद्ध व्यवसायों में महिलाओं के लिए विशेष अनुदान की घोषणा की। कृषि योजनाओं का 30% महिलाओं के लिए आरक्षित है। नमो ड्रोन योजना के तहत प्रशिक्षण दिया जाएगा। महिला किसान आईडी कार्ड विचारधीन हैं ताकि संसाधन और वित्तीय सशक्तिकरण प्रदान किया जा सके।