बालाजी देवर्जनकर, मुख्य उपसंपादक |
राज्यातील अभ्यासक्रम राबदलून त्याची जागा सीबीएसई अभ्यासक्रम घेणार आहे. पण, तो आधी प्रायोगिक तत्त्वावर तपासून पहायला हवा की नको? कोणताही मोठा प्रयोग करण्यापूर्वी तो एखाद्या छोट्या गटावर तपासून पाहणे आवश्यक असते. काही ठरावीक शाळांची निवड करून त्यावर हा प्रयोग करायला हरकत नव्हती! मागणी नसताना महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये स्टेट बोर्डऐवजी सीबीएसई बोर्डाचा अभ्यासक्रम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. आगामी शैक्षणिक वर्षात पहिलीपासून सीबीएसई बोर्डाची सुरुवात होईल असे राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी जाहीर केले आहे. स्वाभाविकपणे यावर उलटसुलट प्रतिक्रिया येत आहेत.
एकीकडे पाहिले तर राज्यात सध्या शिक्षणक्षेत्रात सध्या प्रचंड मोठी तफावत पहायला मिळतेय. ग्रामीण आणि शहरी शाळा, सरकारी आणि खासगी शाळा, श्रीमंत आणि गरीब पालकांच्या शाळा. गुणवत्ता आणि सोयीसुविधांबाबतची ही दरी कमी करण्यासाठी आज प्रयत्न होणे आवश्यक असताना सीबीएसई अभ्यासक्रम शिक्षण व्यवस्थेपुढील या सर्व प्रश्नांचे उत्तर असेल का? मुद्दा हा आहे की सीबीएसई अभ्यासक्रम राबविणाऱ्या शाळा दर्जेदार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देतात, असा या निर्णयाचा अर्थ आहे. मात्र तसे कुठलेही संशोधन सध्या तरी केले गेलेले नाही.
आपल्याच संस्थांवर अविश्वासशैक्षणिक गुणवत्ता हे रॉकेट सायन्स थोडीच आहे? 'सीबीएसई' लागू करण्यासाठी कुणाचाच विरोध नाही. पण, हा प्रयोग जर फसला तर त्याचा दुष्परिणाम ज्या पिढ्यांवर होईल त्याला जबाबदार कुणाला धरायचे, असा प्रश्न आहे. राज्यात अत्यंत दर्जेदार अभ्यासक्रम तयार करणारी राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेसारखी संस्था आहे. 'बालभारती'सारखी या अभ्यासक्रमावर आधारित पाठ्यपुस्तके विकसित करणारी अनुभवी संस्था आहे. असे असताना सीबीएसई अभ्यासक्रमाचा आग्रह धरणे अयोग्य आणि आपल्याच संस्थांवर अविश्वास दाखविणारे ठरणारे नाही का?
'मुंगेरीलाल के हसीन सपने'शाळांत भौतिक सुविधांची प्रचंड कमतरता, शिक्षकांची रिक्त पदे असताना, पर्यवेक्षकीय पदांची प्रचंड वानवा असताना या उणिवांवर काम करण्याऐवजी उगीच 'मुंगेरीलाल के हसीन सपने' का पहावीत अन् जनतेलाही का दाखवावीत? या निर्णयामागे राज्यातील मुले नीट व जेईईसारख्या देश पातळीवरील परीक्षेत मागे पडत असल्याचे तकलादू कारण पुढे केले गेले आहे. नीटसारख्या परीक्षेत पालक मुलांकडून मोठ्या प्रमाणात अपेक्षा ठेवून आपल्या अपेक्षांचे मोठे ओझे मुलांच्या कोवळ्या खांद्यावर लादत असतात.
मराठी भाषा, इतिहास, परिसर अभ्याससारखे विषय होतील पाठांतरपुरते मर्यादित...एखादा अभ्यासक्रम राबविण्यापूर्वी आवश्यक पूर्वतयारी, शिक्षक प्रशिक्षण, शिक्षकांची क्षमता बांधणी, आवश्यक सोयीसुविधांचा सर्वकष विचार होणे आवश्यक असते. या निर्णयामागे असा कसलाच विचार झालेला दिसत नाही, असे शिक्षणक्षेत्रातील तज्ज्ञ म्हणतात. निव्वळ लोकप्रिय घोषणा करून चालणार नाही तर त्यासाठी आधी आवश्यक ती पावले उचलायला हवीत. राज्यातील मुलांच्या गुणवत्तेवर विशेषतः सरकारी शाळेतील मुलांच्या प्रगतीवर 'असर' सारखे अहवाल नेहमी टीका करीत असतात. सीबीएसई अभ्यासक्रम अशा घाईघाईत लागू केल्यावर याचा सुरुवातीला फार मोठा वाईट परिणाम दिसू शकतो.२ मोफत पाठ्यपुस्तक योजनेसारख्या योजना मुलांना शिकायला प्रोत्साहित करतात. सीबीएसई राज्यातील प्रचंड संख्येतील मुलांना एवढी पाठ्यपुस्तक उपलब्ध करून देऊ शकेल का? की ही योजनाही गुंडाळली जाईल? मराठी भाषा, इतिहास, परिसर अभ्यास यासारखे विषय मातृभाषेतून मुलांना कळतात. हे समजण्याचे विषयही सीबीएसईमुळे पाठांतरपुरते मर्यादित होतील.
या मुद्द्यांचा विचार कोण करणार?शिक्षण प्रक्रियेतील अत्यंत महत्त्वाचा घटक शिक्षक आहे. मात्र अशा निर्णयांमुळे केवळ अभ्यासक्रम शिकवणारे अशी शिक्षकांची प्रतिमा होईल. आम्हाला शिकवू द्या, अशी मागणी करणारे शिक्षक अभ्यासक्रम बदलल्याने शिकवते होणार नसून त्यांना शिकवण्याचे स्वातंत्र्य मिळायला हवे. ते आपण देणार आहोत का? आहे तोच अभ्यासक्रम शिकवण्यासाठी वेळ पुरत नसल्याचे आंदोलन करून शासनाला सांगण्याची पाळी शिक्षकांवर आली असताना ते सीबीएसईचा अभ्यासक्रम कधी आणि कसा पूर्ण करतील? बरं गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हाच जर अजेंडा असेल तर बोर्ड बदलण्याची गरज काय? शालेय शिक्षणाचा 'रोड मॅप' निश्चित करायला हवा. शिक्षणक्षेत्रात 'शैक्षणिक पर्यावरण' निर्माण व्हायला हवे. भौतिक सोयीसुविधा उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत. शाळा आणि शिक्षकांवर लादलेला अशैक्षणिक कामांचा बोजा कमी केला पाहिजे. अभ्यासक्रम आणि पाठ्यपुस्तकांची कालसुसंगत रचना करण्याची गरज आहे. शिक्षक, अधिकाऱ्यांच्या रिक्त जागा भरल्या पाहिजेत.