‘महानंद’चे हस्तांतरण रखडण्याची चिन्हे, स्वेच्छा निवृत्तांची १३० कोटींची देणी 

महानंदचे एनडीडीबीला हस्तांतरण करण्याची प्रक्रिया रखडण्याची शक्यता आहे. 

मुंबई : महाराष्ट्र सहकारी दूध महासंघ मर्यादित अर्थात महानंदचे राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळाकडे (एनडीडीबी) हस्तांतरण करण्यास संचालक मंडळाने मान्यता दिली आहे. मात्र, महानंदमधील स्वेच्छा निवृत्ती स्वीकारलेल्या ५३० कर्मचाऱ्यांची १३० कोटी रुपयांची देणी कोणी द्यायची, याबाबत महाराष्ट्र सरकार आणि राष्ट्रीय दुग्धविकास महामंडळ यांच्यात स्पष्टता नाही. त्यामुळे महानंदचे एनडीडीबीला हस्तांतरण करण्याची प्रक्रिया रखडण्याची शक्यता आहे. 

मागील वर्षी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात  पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी महानंदचे एनडीडीबीत विलीनीकरण केले जाईल, अशी घोषणा केली होती. त्यानंतर काहीच हालचाली झाल्या नव्हत्या. मात्र, डिसेंबरअखेर झालेल्या बैठकीत ‘महानंद’ची परिस्थिती विचारात घेता त्याचे एनडीडीबीकडे हस्तांतरण करण्यास मान्यता देण्यात येत असल्याचा ठराव केला आहे.

लवकरच मार्ग काढू 
-  महानंद तोट्यात असल्यानेच एनडीडीबीला देण्याचा निर्णय झाल्याचे सांगून कर्मचाऱ्यांच्या देण्यांबाबत लवकरच मार्ग काढण्यात येईल, असे  विखे-पाटील यांनी सांगितले. 
-  काही वर्षांपूर्वी जळगाव जिल्हा दूध संघ एनडीडीबीने चालविण्यास घेतला. दहा वर्षे चालविल्यानंतर हा दूध संघ फायद्यात आला. त्यानंतर तो पुन्हा जळगाव जिल्हा दूध संघाकडे हस्तांतरित करण्यात आला. 
-  याच धर्तीवर ‘महानंद’ चालविले जाईल. एनडीडीबी ही केंद्र सरकारची शिखर संस्था आहे, ती विशिष्ट राज्याची नाही. त्यामुळे महानंद गुजरातने पळवल्याच्या आरोपात तथ्य नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.