विकसित महाराष्ट्र २०४७ चा 'श्रीगणेशा'! लाडकी बहीण आणि कर्जमाफीवर सरकारचा भर; विरोधकांकडून 'मृगजळ' असल्याची टीका

विधानसभा निवडणुकीत दिलेले आश्वासन पूर्ण करीत सरकारने २ लाख रुपयांपर्यंत शेतकरी कर्जमाफी जाहीर केली आहे. शेतीमध्ये एआयचा वापर वाढविण्यासाठी ‘ॲग्रीस्टॅक’ आणि ‘महाविस्तार’ हे डिजिटल प्लॅटफॉर्म सुरू करण्यात आले असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राज्याची अर्थव्यवस्था सध्या ५१ लाख कोटी रुपयांची असून, जगातील अनेक देशांपेक्षा ती मोठी आहे. ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’च्या रोडमॅपनुसार हा पहिला अर्थसंकल्प आहे. लाडकी बहीण योजना ही सरकारची प्राथमिकता असून, ही योजना बंद केली जाणार नाही. आम्ही दिलेला २,१०० रुपयांचा शब्द पाळणारच, फक्त योग्य वेळ येऊ द्या. केवळ आर्थिक मदतच नाही, तर महिलांना आत्मनिर्भर करण्यावरही सरकारने भर दिला आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.
२०२६-२७ आर्थिक वर्षासाठी ७ लाख ६९ हजार कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर विधानभवनातील पत्रकार कक्षात त्यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्यासह पत्रकारांशी संवाद साधला. 

विधानसभा निवडणुकीत दिलेले आश्वासन पूर्ण करीत सरकारने २ लाख रुपयांपर्यंत शेतकरी कर्जमाफी जाहीर केली आहे. शेतीमध्ये एआयचा वापर वाढविण्यासाठी ‘ॲग्रीस्टॅक’ आणि ‘महाविस्तार’ हे डिजिटल प्लॅटफॉर्म सुरू करण्यात आले असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

 महिला व बालविकास विभागाच्या बळकटीकरणासाठी २४,२३१ कोटींची तरतूद केली आहे. राज्यात आणखी २५ लाख महिलांना ‘लखपती दीदी’ बनविण्याचे आमचे उद्दिष्ट आहे. शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देण्याचे उद्दिष्ट ठेवून मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेअंतर्गत १३ ते १४ हजार मेगावॉट क्षमतेपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांची कर्जमाफी हा सरकारचा मास्टरस्ट्रोक 

अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना जाहीर करून पात्र शेतकऱ्यांना २ लाखांपर्यंत कर्जमाफी देण्याचा निर्णय म्हणजे महायुती सरकारचा मास्टरस्ट्रोक आहे. पर्यटनासाठी पोषक राज्य बनविण्याचे उद्दिष्ट्य महायुती सरकारने समोर ठेवले आहे. रस्ते, मेट्रो, जलमार्ग, विमानतळ जोडणी, पर्यटन विकास, झोपडपट्टी पुनर्विकास आणि ७५ हजार सरकारी पदभरती यांसारख्या निर्णयांमुळे राज्याच्या सर्वांगीण विकासाला गती मिळेल, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे 
यावेळी म्हणाले. 

दूरदृष्टीपूर्ण आणि सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प
 मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यंदाचा अर्थसंकल्प सादर करताना दिवंगत अजित पवार यांच्या स्मरणार्थ ‘गतिमान नागरी सेवा पुरस्कार’ सुरू करण्याची केलेली घोषणा ही त्यांना योग्य श्रद्धांजली आहे. भांडवली खर्चात सुमारे २० टक्के वाढ केल्यामुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल. महिलांसाठी ‘लाडकी बहीण’, ‘लखपती दीदी’सारख्या योजना तसेच विविध विकास प्रकल्पांमुळे राज्याच्या प्रगतीला नवी दिशा मिळेल, असे उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी सांगितले.

राज्याची परिस्थिती बिकट असताना 
कर्ज काढून फटाके वाजवणारा व विकासाचे मृगजळ दाखविणारा अर्थसंकल्प आहे, कंत्राटदारांसाठी हित साधणाऱ्या ठोस योजना अर्थसंकल्पात असून, सर्वसामान्यांसाठी थापांचा उन्नत महामार्ग सरकारने उभारला आहे. शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा केल्याचे मुख्यमंत्री म्हणत आहेत; पण, तसे दिसत नाही. शेतकऱ्यांचे खरेच हित जोपासायचे असेल तर अटी-शर्थी, पात्र-अपात्र असे शब्दांचे खेळ करू नयेत. 
-उद्धव ठाकरे, पक्षप्रमुख (उद्धवसेना)

अर्थसंकल्पात बुलेट ट्रेन, मेट्रो आणि भुयारी मार्गांसारख्या प्रकल्पांचा मोठा गाजावाजा केला आहे. मात्र, गावखेड्यातील गरीब, आदिवासी, कष्टकरी, महिला, बेरोजगार आणि तरुण यांना या अर्थसंकल्पात स्थानच नाही. मोजकी शहरे व लोकांसाठीच हा अर्थसंकल्प आहे.  ७५ हजार नोकऱ्यांची घोषणा केली असली तरी मेगा भरतीच्या पूर्वीच्या इतिहासावरून ही घोषणाही फसवी ठरण्याची शक्यता आहे.
-हर्षवर्धन सपकाळ, 
प्रदेशाध्यक्ष काँगेस.

२०४७ चे स्वप्न दाखविणारा पण वर्तमानातील प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करणारा फसवा अर्थसंकल्प आहे. एक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात २० वर्षांनंतरच्या स्वप्नांच्या तरतुदी दाखवून जनतेची दिशाभूल केली जात आहे. देव-देवतांची नावे आणि किल्ल्यांच्या दुरुस्तीच्या विकासाच्या घोषणांना विरोध नाही. पण, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विचारांप्रमाणे शेतकरी व सर्वसामान्य जनतेला न्याय देणारी दूरदृष्टी अर्थसंकल्पात दिसत नाही.
- आ. शशिकांत शिंदे, प्रदेशाध्यक्ष, राष्ट्रवादी (शरद पवार)