मुंबई - युवासेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे हे आज नाशिक दौऱ्यावर आहेत. शिवसेनेतील बंडखोर आमदार सुहास कांदे यांनी आदित्य ठाकरे आणि उद्धव ठाकरेंवर गंभीर आरोप केले आहेत. एकनाथ शिंदे हे गडचिरोलीचे पालकमंत्री असताना त्यांना नक्षलवाद्यांनी जीवे मारण्याची धमकी दिली होती. मात्र त्यावेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी एकनाथ शिंदे यांना झेड प्लस सुरक्षा देऊ नका, अशी सूचना दिली होती, असा गंभीर आरोप सुहास कांदे (Suhas Kande) यांनी केला आहे. यानंतर आता शिवसेनेचे आमदार अंबादास दानवे (Shivsena Ambadas Danve) यांनी सुहास कांदेंना जोरदार प्रत्युत्तर दिलं आहे.
"सुहास कांदेंच्या पायाखालची वाळू सरकलीय, त्यामुळे ते आरोप करत आहेत. मातोश्रीवरून शंभुराजे देसाईंना फोन केल्याचा आरोप खोटा" असं देखील अंबादास दानवे यांनी म्हटलं आहे. तसेच "झेड प्लस सुरक्षा हा विषय राज्य सरकारचा नसतो. सुरक्षेचा विषय हा केंद्राचा असतो आणि केंद्राने आता ती या लोकांना दिली आहे. शंभुराजे देसाईंकडे सिक्युरिटीचं कामच नाही. पण शंभुराजे आता त्यांच्या जवळचे आहेत त्यामुळे ते काहीही सांगत आहेत. अशा प्रकारचा आरोप करत आहेत. आदित्य ठाकरे मतदारसंघात जात असल्याने सुहास कांदेंच्या पायाखालची वाळू सरकू लागली आहे" असं अंबादास दानवे यांनी म्हटलं आहे. TV9 मराठीशी संवाद साधताना त्यांनी असं म्हटलं आहे.
सुहास कांदे म्हणाले होते की, महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात एकनाथ शिंदे यांच्याकडे गडचिरोलीच्या पालकमंत्रिपदाची जबाबदारी होती. तेव्हा नक्षलवाद्यांनी मारण्याची धमकी दिली. त्यांना मारण्यासाठी ते ठाण्यात आणि मुंबईत आले होते. नक्षलवाद्यांकडून एकनाथ शिंदे यांच्या जीवितास धोका असल्याचा अहवाल गुप्तचर यंत्रणांनी दिला होता. मात्र त्यावेळी एकनाथ शिंदे यांना झेड प्लस सुरक्षा व्यवस्था नाकारण्यात आली. हिंदुत्वविरोधकांना सुरक्षा दिली. मात्र हिंदुत्ववाद्यांना का सुरक्षा देण्यात आली नाही. एकनाथ शिंदे यांना सुरक्षा देऊ नका, असा फोन वर्षा बंगल्यावरून शंभूराजे देसाई यांना फोन करण्यात आला होता. एकनाथ शिंदेंना सुरक्षा का देण्यात आली नाही, असा प्रश्न मला पडला आहे.
दरम्यान, एकनाथ शिंदे यांना सुरक्षा देण्याची गरज नाही, असा फोन वर्षावरून शंभूराज देसाई यांना आला होता, या सुहास कांदे यांनी केलेल्या दाव्याला शंभुराज देसाई यांनी दुजोरा दिला आहे. एकनाथ शिंदेंच्या जीविताला आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या जीविताला धमदी देणारं पत्र आलं होतं, त्यांना सुरक्षा देण्याचं मी सभागृहात जाहीर केलं होतं. त्यानंतर मी पोलीस अधिकाऱ्यांची बैठकही घेतली होती. त्यानंतर मला वर्षावरून त्यांची सुरक्षा वाढवण्याची गरज नाही, असा फोन आला होता, असे देसाई म्हणाले.