...तर शिक्षण मंत्रालयाचे अवजड उद्योग खाते होईल, नव्या शैक्षणिक धोरणावर शिवसेनेची टीका

शाळेतून बाहेर पडताना विद्यार्थ्याला किमान एक कौशल्य प्राप्त व्हावे, असे हे शैक्षणिक धोरण आहे,असे हे सरकार म्हणते. पण कौशल्य घेऊन बाहेर पडणाऱ्यांसाठी सरकारने रोजगार हमी केंद्रे उभारली. तरच फायदा होईल. नाहीतर नेहमीप्रमाणे शिक्षणाच्या आयचा घो होईल.

ठळक मुद्दे या शैक्षणिक धोरणामुळे देशातील शिक्षणात आमुलाग्र बदल होतील, तसे बदल झाले तर आनंदच पाचवीपर्यंतचे शिक्षण मातृभाषेतून केले हे चांगले केले. पण मातृभाषेचे शिक्षण हे फक्त सरकारी शाळांपुरते मर्यादित राहू नये कौशल्य विकासावर भर देऊ असे या धोरणात सांगण्यात आले आहे. मात्र  कौशल्यप्राप्त विद्यार्थ्यांना रोजगाराची हमी मिळेल काय? 

मुंबई - केंद्र सरकारने नव्या शैक्षणिक धोरणाला नुकतीच मान्यता दिली आहे. या शैक्षणिक धोरणामुळे सध्याच्या शिक्षणव्यवस्थेच्या आकृतिबंधामध्ये आमुलाग्र बदल होणार आहेत. तसेच बोर्ड परीक्षांचे महत्त्व कमी होऊन विद्यार्थ्यांमध्ये कौशल्य विकासास प्राधान्य देण्यात येईल, असा दावा करण्यात येत आहे. मात्र केंद्र सरकारच्या या नव्या शैक्षणिक धोरणावर शिवसेनेने जोरदार टीका केली आहे.

नव्या शैक्षणिक धोरणात परीक्षेचे महत्त्व कमी केले आहे. या धोरणामुळे देशातील शिक्षणात आमुलाग्र बदल होतील, असे सांगितले गेले. तसे बदल झाले तर आनंदच आहे. शाळेतून बाहेर पडताना विद्यार्थ्याला किमान एक कौशल्य प्राप्त व्हावे, असे हे शैक्षणिक धोरण आहे,असे हे सरकार म्हणते. पण कौशल्य घेऊन बाहेर पडणाऱ्यांसाठी सरकारने रोजगार हमी केंद्रे उभारली. तरच फायदा होईल. नाहीतर नेहमीप्रमाणे शिक्षणाच्या आयचा घो होईल किंवा शिक्षण मंत्रालयाचे अवजड उद्योग खाते होईल, असा टोला शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामनामधून लगावण्यात आला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाचे शैक्षणिक धोरण बदलून एक चांगले काम केले आहे. फ्रान्सवरून आलेल्या राफेल विमानांपेक्षा हे महत्त्वाचे आहे. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे याआधी अवजड अवघड उद्योग मंत्रालयाप्रमाणे मनुष्यबळ विकास मंत्रालय होते. त्याचे नामकरण आता शिक्षण मंत्रालय असे झाले आहे. या शिक्षण धोरणावर नेमका कुठल्या तज्ज्ञांचा हात फिरला हे सांगता येणार नाही. मात्र पाचवीपर्यंतचे शिक्षण मातृभाषेतून केले हे चांगले केले. पण मातृभाषेचे शिक्षण हे फक्त सरकारी शाळांपुरते मर्यादित राहू नये. इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा, कॉन्व्हेंट, आंतरराष्ट्रीय शाळा यांना हा नियम कसा लागू करणार हे स्पष्ट झाले पाहिजे, असे या अग्रलेखात म्हटले आहे.

नव्या धोरणामधून दहावी, बारावीच्या परीक्षा संपल्या. त्यांचे बोर्ड रद्द करून ५+३+३+४ असा नवा बार केंद्राने उडवला आहे. यापुढचे शिक्षण हे नुसते पदवीधर निर्माण करणारे कारखाने नसतील तर व्यवहारी आणि व्यावसायिक स्वरूपाचे असेल. कौशल्य विकासावर भर देऊ असे या धोरणात सांगण्यात आले आहे. मात्र  कौशल्यप्राप्त विद्यार्थ्यांना रोजगाराची हमी मिळेल काय? असा सवालही शिवसेनेने विचारला आहे.

तसेच गुणवत्तेची आणि टक्केवारीची स्पर्धाच मोदी सरकारने संपवून टाकली आहे. गुवत्तेच्या निकषावर राज्यही चालत नाही, तिथे शिक्षणाचे काय. नव्या शैक्षणिक धोरणातील अभ्यासक्रम कोणत्या विद्यापीठात तयार करणार व हे तज्ज्ञ कोणत्या शाखेतून येत आहेत, हे समजून घेणे औत्सुक्याचे आहे. महाराष्ट्रात विद्यापीठाच्या परीक्षा घ्याच असा हेल लावणाऱ्यांनी हे शैक्षणिक धोरण वाचायला हवे, असा टोलाही शिवसेनेने लगावला आहे. 

इतर महत्त्वाच्या बातम्या

टाइम कॅप्सुल म्हणजे नेमकं काय? जमिनीत पुरून ठेवण्यामागे असतो हा उद्देश

पंधरा गोळ्या झेलूनही हा वीर जवान लढला, अन् टायगर हिलवर तिरंगा फडकला 

अमेरिकेला मिळाली कोरोनावरील लस, खरेदी केले १० कोटी डोस

घरी राहिल्यानेही कमी होत नाही कोरोनाच्या संसर्गाचा धोका, संशोधकांचा धक्कादायक खुलासा

कोरोनाविरोधात लस विकसित करण्याच्या ऑक्सफर्डच्या मोहिमेचं या महिलेनं केलं नेतृत्व, अवघ्या काही महिन्यांत असं मिळवलं यश

कोरोनावरील लस विकसित करण्याच्या शर्यतीत आहेत 'या' सात भारतीय कंपन्या, काहींनी घेतलीय संशोधनात आघाडी

coronavirus: धक्कादायक! कोरोनाच्या रिपोर्टमध्ये केले गोलमाल, डॉक्टर झाला मालामाल