Maharashtra Politics: “ज्येष्ठ समाजसुधारक सोमय्या हे राणेंच्या अधीश बंगल्यावर हातोडा घेऊन कधी जाणार”: सुषमा अंधारे
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: September 26, 2022 19:30 IST2022-09-26T19:29:45+5:302022-09-26T19:30:51+5:30
Maharashtra News: अधीश बंगल्यासंदर्भात हायकोर्टाने निर्णय दिल्यानंतर किरीट सोमय्यांनी दाखवलेल्या संयमाचे कौतुक करते, असा खोचक टोला सुषमा अंधारेंनी लगावला.

Maharashtra Politics: “ज्येष्ठ समाजसुधारक सोमय्या हे राणेंच्या अधीश बंगल्यावर हातोडा घेऊन कधी जाणार”: सुषमा अंधारे
Maharashtra Politics: केंद्रीय मंत्री आणि भाजप नेते नारायण राणे यांना त्यांच्या मुंबईतील अधीश बंगल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाकडूनही कोणताही दिलासा मिळाला नाही. नारायण राणे यांनी दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. यानंतर आता शिवसेनेकडून नारायण राणे यांच्यावर निशाणा साधण्यात आला असून, ज्येष्ठ समाजसुधारक किरीट सोमय्या हे आता नारायण राणे यांच्या अधीश बंगल्यावर हातोडा घेऊन कधी जाणार, अशी खोचक विचारणा शिवसेना उपनेत्या सुषमा अंधारे यांनी केली आहे.
गेल्या आठवड्यात मुंबई उच्च न्यायालयाने नारायण राणे यांच्या जुहू येथील अधीश बंगल्यातील बांधकाम पाडण्याचे आदेश दिले होते. या निर्णयाविरोधात नारायण राणे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने नारायण राणे यांची ही याचिका फेटाळून लावली. यानंतर आता नारायण राणेंच्या अधीश बंगल्यावर कारवाई होणार हे जवळपास निश्चित मानले जात आहे. यातच सुषमा अंधारे यांनी या प्रकरणावरून भाजपला खोचक शब्दांत टोला लगावला आहे.
किरीट सोमय्या यांनी दाखवलेल्या संयमाचे कौतुक करते
अधीश बंगल्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने निर्णय दिल्यानंतर किरीट सोमय्या यांनी दाखवलेल्या संयमाचे कौतुक करते. पण आता सर्वोच्च न्यायालयानेही हा बंगला अनधिकृत असल्याचा निकाल दिला आहे. त्यामुळे भाजपचे पूर्णवेळ ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते आणि अतिक्रमण विभागाचे सहाय्यक किरीट सोमय्या नारायण राणे यांच्या अधीश बंगल्यावर हातोडा घेऊन कधी जाणार की त्यांना नवरात्रौत्सवात गरबा खेळण्यातून वेळच मिळणार नाही, याचा विचार केला पाहिजे, अशी खोचक टीका सुषमा अंधारे यांनी केली.
दरम्यान, नारायण राणे यांच्या बंगल्यातील बांधकाम नियमित करण्यासंदर्भातील याचिका फेटाळत असताना मुंबई उच्च न्यायालयाने मुबंई महानगरपालिकेलाही महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले होते. पुढील दोन आठवड्यात अतिरिक्त बेकायदा बांधकाम तोडण्याची कारवाई करून नंतरच्या एक आठवड्यात कृती अहवाल सादर करा, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते.