महाराष्ट्रातील भाजप हे अजब रसायन; रेटून खोटं बोलण्याची हिंमत व आत्मविश्वास त्यातून येतो : शिवसेना

जलयुक्त शिवार योजनेचे लाभार्थी हे राजकीयच निघाले. शेतकऱ्यांचे शिवार कधीच भिजले नाही, शिवसेनेचा निशाणा 

जलयुक्त शिवार योजनेचे लाभार्थी हे राजकीयच निघाले. शेतकऱ्यांचे शिवार कधीच भिजले नाही. खोटेपणाचा कळस असा की, या योजनेतील भ्रष्टाचार, गैरव्यवहाराची चौकशी सुरू असतानाच ‘आम्हास क्लीन चिट मिळाली’ अशा बोंबा ठोकायला या लोकांनी सुरुवात केली. पुन्हा या बोंबाबोंबीस सत्य वगैरे जिंकल्याचा मुखवटा चढवून नाचायला सुरुवात केली. हा तर अजबच प्रकार आहे, असे म्हणत शिवसेनेने भाजपवर निशाणा साधला आहे.

म्हणूनच आम्ही म्हणतोय, महाराष्ट्रातील भाजप हे एक अजब रसायन आहे. रेटून खोटे बोलण्याची, दुसऱ्यांवर यथेच्छ चिखल फेकण्याची हिंमत व आत्मविश्वास त्या रसायनातून येतो. कुठे मिळते हे अजब रसायन? कोणाच्या प्रेरणेतून तयार होते हे अजब–गजब रसायन? असा सवालही शिवसेनेने केला आहे.

काय म्हटलंय अग्रलेखात ?
भारतीय जनता पक्ष हे एक अजबच रसायन आहे. हे लोक आपल्या राजकीय विरोधकांवर बेफाम आरोप करत सुटतात. हवा तसा चिखल उडवतात. तक्रारदारही तेच व फौजदारही तेच असतात. दुसऱ्यांना बाजू मांडण्याची ते संधीच देत नाहीत. त्याच वेळी स्वतःवर जे आरोप पुराव्यांसह होत आहेत त्याबाबत ते स्वतःच स्वतःला क्लीन चिट देत सुटले आहेत यास काय म्हणावे? जलयुक्त शिवार योजनेतील ‘भ्रष्ट’ व्यवहारास क्लीन चिट मिळाली असून फडणवीस सरकारचे याबाबत गंगास्नान झाल्याचा डंका भाजप गोटातून पिटला जात आहे. भाजपतर्फे समाज माध्यमांवर तशी ठोकून खोटी माहिती पसरविण्यात आली. प्रसिद्धी माध्यमांची दिशाभूल करून हे ‘क्लीन चिट’ प्रकरण रंगविण्यात आले, पण शेवटी सरकारतर्फेच या कट-कारस्थानाचा बुरखा उडविण्यात आला. 

जलयुक्तला क्लिनचिट नाही
जलयुक्त शिवाराला कोणीही क्लीन चिट दिली नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. जलयुक्त शिवाराच्या सुमारे 71 टक्के कामांमध्ये आर्थिक आणि प्रशासकीय अनियमितता झाल्याचे स्पष्ट झाले असून ‘एसआयटी’च्या अहवालाप्रमाणे सरकारने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना यापूर्वीच चौकशीचे आदेश दिले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी एसआयटीच्या निकषाप्रमाणे चौकशी अहवाल सादर केलेले नाहीत. चौकशी संपलेली नसताना सरकारने जलयुक्त शिवार अभियानाला क्लीन चिट देण्याचा प्रश्न येतोच कोठे, असा तगडा खुलासा जलसंधारण विभागाने बुधवारी केला आहे. हे सरकारचेच स्पष्टीकरण आहे. आता सरकार खोटे बोलते आहे व आम्ही गंगास्नान करून पापकर्मे धुवून टाकली आहेत, असे जलयुक्त शिवाराची भ्रष्ट डबकी करणाऱ्यांना म्हणायचे आहे काय? पुन्हा आजही हजारो कोटी रुपयांची उधळपट्टी करून गंगा शुद्धीकरण मोहिमेची स्थिती जल शिवार योजनेसारखीच झाली आहे.

फडणवीस यांच्या ड्रीम प्रोजेक्ट
गंगा शुद्धीकरणावरचा पैसा नक्की कोठे वाहत जातोय, ते त्यांनाच माहीत. जलयुक्त शिवार योजनेतील 900 कामांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात गैरव्यवहार झाले आहेत. त्यामुळे लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडून त्यांची चौकशी करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला. शिवाय 100 कामांची विभागीय चौकशी होत आहे. हा भ्रष्टाचार वरून-खालपर्यंत खोलवर जिरल्याचे सकृत्दर्शनी दिसत आहे. श्री. फडणवीस यांचा हा ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ होता व त्यामागची भावना नक्कीच चांगली असावी. राज्याच्या दुष्काळी भागांत विकेंद्रित जलसाठे तयार करून सिंचन व पिण्याच्या पाण्याची टंचाई दूर करण्यासाठी जलयुक्त शिवार योजना जाहीर केली होती. या योजनेतून सप्टेंबर 2019 पर्यंत 22,589 गावांमध्ये 6,41,560 कामे हाती घेतली होती. या योजनेत 9,700 कोटी रुपये खर्च झाले, पण 9,700 कोटी इतकी प्रचंड रक्कम खर्च होऊनही भूजलातील पाण्याची पातळी काही वाढवता आली नाही, असे ताशेरे भाजपच्या राजकीय विरोधकांनी नाही, तर आपल्या देशाचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षकांनी (कॅग) ओढले आहेत. या योजनेत भाजप पुरस्कृत अनेक ठेकेदारांनी आपले उखळ पांढरे करून घेतले. त्यामुळे जमिनीत पाणी जिरलेच नाही. कामांची बिले निघाली, पण शिवारे कोरडीच राहिली.

शिवार घोटाळा, चारा घोटाळ्यात साम्य
आता जलयुक्त शिवार योजनाही तत्कालीन सरकारचे खाण्या-पिण्याचे-चरण्याचे कुरणच बनले. महाराष्ट्रातील जलयुक्त शिवार घोटाळा व बिहारातील ‘चारा’ घोटाळा यात साम्य आहे. जनतेच्या तिजोरीची ही सरळ लुटमार आहे. महाविकास आघाडी सरकारने याप्रकरणी तपास सुरू केलाच आहे, पण 9,633 कोटी रुपये कोणी कुठे जिरवले याचा तपास ईडी, सीबीआयसारख्या केंद्रीय तपास यंत्रणांनीही करायला हवा. जलयुक्त शिवार ही महाराष्ट्राच्या दुष्काळमुक्तीसंदर्भात सुरू केलेली योजना होती. महाराष्ट्रात लोक चळवळीतून अनेक समाजधुरिणांनी जलसंधारणाची कामे केलीच आहेत. अण्णा हजारे, पोपटराव पवार यांनी या क्षेत्रांत केलेले काम मोठे आहे. ज्या भागात पाऊस कमी पडतो किंवा सदैव दुष्काळ असतो अशा भागांसाठी जलयुक्त शिवार योजना फलदायी ठरेल अशी अपेक्षा होती, मात्र तसे झाले नाही. ही सर्व योजना राजकीय चळवळ, आपल्या कार्यकर्तेरूपी ठेकेदारांना काम मिळावे व तो पैसा उलटय़ा दिशेने पुन्हा राजकीय प्रवाहात यावा, या एकाच उद्देशाने राबवली गेली. जलयुक्त शिवार योजनेवर जवळपास 10 हजार कोटी रुपये खर्च करूनही 2019 च्या मे महिन्यात राज्यात 7 हजारांपेक्षा जास्त टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागला होता. पुन्हा ही योजना यशस्वी झाली व सर्वत्र पाणीच पाणी झाले या जाहिरातबाजीवर कोटय़वधी रुपये खर्च झाले ते वेगळेच.