आधी टेंडर, मग निर्णय; चौकशी करा; अंबादास दानवे यांची मागणी

विशिष्ट कंत्राटदारांचं चांगभलं करण्यासाठी ही प्रक्रिया राबविल्याचे दिसते. त्यामुळे ती रद्द करावी, अशी मागणी अंबादास दानवे यांनी केली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क 

मुंबई : राज्याच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने ५१३ कोटी रुपये खर्चाच्या शिधा वाटप योजनेचे काढलेले कंत्राट संशयास्पद असून ते तत्काळ रद्द करावे आणि नियमबाह्य निविदा प्रक्रियेची चौकशी करावी, तसेच लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात रक्कम जमा करावी, अशी मागणी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केली आहे.

लोकमतने ‘आधी टेंडर, मग निर्णय’ असे वृत्त बुधवारच्या अंकात दिले होते. यावर पत्रपरिषदेत गुरुवारी दानवे म्हणाले की, आधी विशिष्ट संस्थेला कंत्राट देण्यात आले, त्यासाठीची निविदा प्रक्रिया केवळ तीन दिवसांतच राबविण्यात आली, नंतर मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला. ५१३ कोटी रुपयांच्या शिधा वाटपाच्या कंत्राट प्रक्रियेत नियमांचे तसेच वैध प्रक्रियेचे उल्लंघन करण्यात आले. विशिष्ट कंत्राटदारांचं चांगभलं करण्यासाठी ही प्रक्रिया राबविल्याचे दिसते. त्यामुळे ती रद्द करावी.

पटोले यांची मागणी...

काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी शिध्याच्या चार वस्तू शंभर रुपयांत (प्रत्येकी एक किलो) देण्यास तीव्र विरोध दर्शविला. चार किलोत काय दिवाळी करणार? ही दिवाळी भेट अत्यंत तोकडी आहे. त्यापेक्षा राज्य सरकारने प्रत्येक लाभार्थीच्या बँक खात्यात तीन हजार रुपये टाकावेत, अशी मागणी त्यांनी केली.

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"