Jitendra Awhad ( Marathi News ) : राष्ट्रवादीतील फुटीनंतर दोन्ही गटांनी पक्ष आणि चिन्हावर दावा केल्यानंतर केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोर सुनावणी झाली आणि मागील महिन्यात आयोगाने राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हे नाव आणि घड्याळ हे पक्षचिन्ह उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाविरोधात राष्ट्रवादीचे संस्थापक शरद पवार यांच्या गटाने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. या याचिकेवर आज सुनावणी झाली आहे. या सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशांनी शरद पवार यांच्याबद्दल एक अभिमानास्पद वाक्य वापरल्याचं सांगत राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते आणि आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी एक भावनिक पोस्ट शेअर केली आहे.
जितेंद्र आव्हाड यांनी आपल्या एक्स हँडलवर पोस्ट लिहीत म्हटलं आहे की, "सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशांनी न्यायदान करण्याच्या आसनावर बसलेले असताना आदरणीय शरद पवार साहेब यांच्याबद्दल जी टीप्पणी केली आहे, ती छाती फुगवणारी होती. सुप्रीम कोर्ट म्हणाले की, शरद पवार हे खूप मोठ्या उंचीचे नेते आहेत. सुप्रीम कोर्टातील एखाद्या न्यायाधीशाने न्यायासनावर बसून अशी टीप्पणी कोणाबद्दल केली असेल, असे मला तरी आठवत नाही," असं आव्हाड यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.
दरम्यान, "सुप्रीम कोर्टाला जे कळले ते ज्या बालकांना हाताला धरून शरद पवार साहेबांनी चालविले; त्यांना समजले नाही, हे दुर्दैवी आहे," असा टोलाही जितेंद्र आव्हाड यांनी अजित पवार गटाला लगावला आहे. तसंच सुप्रीम कोर्टाच्या टीप्पणीने माझा मात्र उर भरून आला, असंही आव्हाड म्हणाले.
कोर्टात आज काय घडलं?
शरद पवार गटाच्या याचिकेवर आज न्यायमूर्ती सूर्याकांत आणि के.व्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या सुनावणीत कोर्टाने अजित पवार गटाला घड्याळ चिन्हाऐवजी दुसरं चिन्ह घेण्याचा पर्याय सुचवला आहे. कोर्टात सुनावणीवेळी शरद पवार गटाचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी छगन भुजबळांच्या विधानाचा दाखला दिला. ग्रामीण भागातील मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी शरद पवारांचा फोटो आणि घड्याळ चिन्हाचा फोटो वापरावा हे विधान सिंघवींनी वाचून दाखवले. त्यावर तुम्ही शरद पवारांचे फोटो का वापरत आहात? तुम्हाला एवढा विश्वास असेल तर तुमचे फोटो वापरा असं कोर्टाने विचारणा केली. त्यावर अजित पवार गटाचे वकील मनिंदर सिंग यांनी आम्ही फोटो वापरत नाही आणि काही उत्साही कार्यकर्त्यांनी ते केले असावे. कार्यकर्त्यांद्वारे सोशल मीडियावरील पोस्टवर नियंत्रण ठेवणे शक्य होणार नाही असं उत्तर दिले. तेव्हा कोर्टाने पक्षाने आपल्या कार्यकर्त्यांना शिस्त लावणे आवश्यक असते असं सांगितले.