NCP Sharad Pawar: महाराष्ट्रात मागील काही दिवसांपासून बीड जिल्ह्यातील सरपंच संतोष देशमुख यांची हत्या आणि पवनचक्की खंडणी प्रकरणावरून राजकीय आणि सामाजिक वातावरण तापलं आहे. या प्रकरणातील आरोपींवर कारवाई व्हावी, यासाठी सर्वपक्षीय नेत्यांकडून आक्रोश मोर्चाच्या माध्यमातून भूमिका मांडली जात आहे. तसंच राष्ट्रवादीचे नेते आणि मंत्री धनंजय मुंडे यांचे निकटवर्तीय हत्या आणि खंडणी प्रकरणात सहभागी असल्याने त्यांच्या राजीनाम्याची मागणीही जोर धरू लागली आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी काल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी फोनवरून चर्चा केल्याची माहिती समोर आली आहे. बीडमधील घटनांबाबत दोन्ही नेत्यांमध्ये चर्चा झाल्याचे समजते.
'लोकमत'चं WhatsApp चॅनल फॉलो करा!
बीड प्रकरणात जे लोकप्रतिनिधी आवाज उठवत आहेत त्या लोकप्रतिनिधींच्या सुरक्षेचा आढावा घेऊन त्यांना योग्य ती सुरक्षा पुरवावी, अशी मागणी करणारं पत्र नुकतंच शरद पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलं होतं. या पत्रानंतर आता पवार यांनी फोनवरून देखील मुख्यमंत्र्‍यांशी संवाद साधल्याची माहिती आहे. हत्या प्रकरणातील आरोपींना कठोर शिक्षा होण्यासाठी पोलीस प्रशासनाला तपासाबाबत आदेश द्यावेत आणि बीडसह राज्यातील विविध ठिकाणी उद्योगांना खंडणी मागणाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी यावेळी शरद पवारांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. याबाबत 'टीव्ही ९ मराठी'ने वृत्त दिलं आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी पाठवलेल्या पत्रात पवारांनी काय म्हटलं होतं?
शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहीत बीडमधील घटनांबाबत म्हटलं होतं की, "बीड जिल्ह्यातील मस्साजोग गावचे सरपंच स्व. संतोष देशमुख यांची महिनाभरापूर्वी काही गुंडांनी निर्घृण हत्या केली. या क्रूर घटनेला भला मोठा काळ उलटून गेला असला तरी देशमुख यांचे मारेकरी अद्याप मोकाटच असल्याची जनभावना आहे. त्यामुळे, या संपूर्ण घटनेला फार मोठी गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असल्याचे निदर्शनास येते. बीड- परळी भागात यापूर्वी देखील माणुसकीला काळीमा फासणाऱ्या अशा अनेक घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे या गुंड प्रवृत्तीची पाळेमूळे खणून काढण्याची राज्यभरातील अनेक लोकप्रतिनिधींकडून मागणी होत आहे व त्यासाठी ते सातत्याने शासनदरबारी पाठपुरावा करत आहेत. असे असताना याच गुंडांपासून या लोकप्रतिनिधींच्या जीवाला धोका निर्माण झाल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सदर लोकप्रतिनिधींच्या व इतर नेत्यांच्या सुरक्षा व्यवस्थेचा आढावा घेत त्यांना राज्य शासनामार्फत योग्य ते पोलीस संरक्षण पुरवावे," अशी मागणी पवार यांनी निवेदनाद्वारे केली होती.