- दीपक भातुसे, मुंबई राज्य सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या महाराष्ट्र शक्तिपीठ महामार्गाचा भूसंपादन खर्च, वाढीव व्याजदर आणि अंमलबजावणीवर वित्त विभागाने अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या महामार्गामुळे राज्यावर आर्थिक संकट ओढवेल, असा एकप्रकारे इशाराच वित्त विभागाने दिला आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाने या महामार्गासाठी २० हजार ७८७ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. मात्र, या तरतुदीसह इतर बाबींवर वित्त विभागाने आपल्या अभिप्रायात अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
विशेषतः राज्यावरील वाढणारे कर्ज आणि शक्तीपीठ महामार्गासाठी महागड्या व्याजदराने उभारण्यात येणारे कर्ज याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे.
वित्त विभागाने काय म्हटलंय...
एमएसआरडीसीने महाराष्ट्र शक्तीपीठ महामार्गाच्या भूसंपादनासाठी १२ हजार कोटी आणि त्यावरील संभाव्य व्याजासाठी ८,७८७ कोटी रकमेस प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर आणला. त्याऐवजी बांधकाम खर्चासह संपूर्ण रकमेचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर आणायला हवा होता.
या प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी १७ हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असताना १२ हजार कोटी इतक्या निधीची मागणी करण्याची कारणे एमएसआरडीसीने सादर केलेली नाहीत.
राज्य सरकार शक्तीपीठ महामार्गासाठी हुडकोकडून जे कर्ज घेणार आहे त्याचा व्याजदर ८.८५ टक्क्यांपेक्षा कमी नसेल.
राज्य सरकारने खुल्या बाजारातून कर्जरोख्याद्वारे उभारलेल्या रकमेचा व्याजदर ६.७५ टक्के इतका आहे. म्हणजेच हुडकोकडून २.१ टक्के जास्त व्याजदराने हे कर्ज घेतले जात असून एवढ्या व्याजदराने कर्जाची परतफेड करणे आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य नाही.
प्रकल्पाच्या अचूक संरेखनासाठी भूसंपादन हाती घेण्यापूर्वी पर्यावरण मान्यता घेणे आवश्यक आहे.
राज्याच्या आर्थिक स्थितीबाबत चिंता
मोठ्या प्रकल्पांसाठी कर्ज उभारणीमुळे राज्याचा भांडवली खर्च १० टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढेल, राजकोषीय तूट मर्यादेपेक्षा ३ टक्के जास्त म्हणजे ३.१३ ते ४.०८ टक्के पर्यंत असेल.
तसेच येत्या ४-५ वर्षात राज्य सकल उत्पन्नावर कर्ज २५ टक्क्यांपर्यंत पोहचेल. त्यामुळे व्याज देयकांमध्ये १४ टक्क्यांच्या जवळ येईल.
धाराशिवमध्ये मोजणी तूर्त थांबली
धाराशिव : जिल्ह्यात शक्तिपीठ महामार्गाच्या मोजणीला शेतकरी विरोध करीत आहेत. त्यामुळे अप्पर जिल्हाधिकारी ज्योती पाटील यांनी मोजणी तूर्त थांबवली असल्याचे शेतकऱ्यांसमोर स्पष्ट केले.