विश्वास पाटील,
लोकमत न्यूज नेटवर्ककोल्हापूर : यंदाच्या हंगामात गतवर्षीप्रमाणेच एकरकमी एफआरपी देण्यास साखर कारखानदारांनी पहिल्याच बैठकीत तयारी दर्शवल्यामुळे कोणतेही जाळपोळ, शेतकऱ्यांचे व कारखान्यांचे नुकसान न होता ऊसदराचा तिढा सुटल्याचे मानण्यात येत आहे. त्यातून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची झाकली मूठ शाबूत राहिली. तोडणी-ओढणीचा दरांत जी १४ टक्के वाढ करण्यात आली आहे, त्याची टनास सरासरी ४० रुपयांची कपात शेतकऱ्यांच्या बिलातून होणार आहे. त्याचा भुर्दंड शेतकऱ्यांवर न बसवता ही जबाबदारी कारखान्यांनी उचलावी यासाठी संघटना अडून बसली आहे. ऊसदराचा तिढा सुटल्याने साखर हंगाम वेग घेऊ शकेल. स्वाभिमानी संघटनेने फक्त नैतिकतेच्या धाकावर यंदाची लढाई यशस्वी केली आहे.
यंदा आंदोलन ताणवून धरणे हे संघटनेच्याही अडचणीचे होते. त्याची काही महत्त्वाची कारणे आहेत. संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी हे पुण्यात उपचार घेत आहेत. कोरोनाचे संकट असल्याने जयसिंगपूरची ऊस परिषद वीस वर्षांत पहिल्यांदाच उघडपणे घेण्यावर मर्यादा आल्या आहेत. शिवाय स्वाभिमानी संघटना आता सरकारचा घटक पक्ष आहे. लोकसभेच्या पराभवातून कार्यकर्ते अजून लढाऊ मानसिकतेत आलेले नाहीत. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे आंदोलन न करताही कायद्याने शेतकऱ्याला सरासरी किमान टनास २८०० ते ३ हजार रुपये मिळणारच आहेत. त्यामुळे आंदोलन कुणी आणि कशासाठी करायचे हा देखील महत्त्वाचा प्रश्न होता.
यंदा नैसर्गिक स्थितीही शेतकऱ्याच्या अंगावर येणारी आहे. पावसाने नोव्हेंबर उजाडला तरी पाठ सोडलेली नाही. मध्यंतरीच्या अतिवृष्टीने अनेक शेतकऱ्यांचा ऊस भुईसपाट झाला आहे. हे पीक अशा स्थितीत जास्त काळ शेतात राहणे म्हणजे नुकसान वाढवण्यासारखेच आहे. वर्षाला किमान ३ हजार रुपये एफआरपी मिळण्याची हमी झाल्यामुळे प्रतिवर्षी उसाचे क्षेत्र वाढत आहे. एकट्या कोल्हापूर जिल्ह्यात २० हजार हेक्टरने ऊस वाढला आहे. त्यामुळे गाळपाचे दिवसही वाढणार आहेत. यंदा हंगाम एक ऑक्टोबरपासून सुरू करण्याचे सरकारचे नियोजन होते, परंतु पावसाने अडचणी निर्माण केल्या. त्यामुळे हंगाम किमान महिनाभर लांबणीवर पडला आहे. अशा स्थितीत ऊसदरप्रश्नी जास्त ताणवून धरणे संघटनेला व शेतकऱ्यांनाही परवडणारे नव्हते. त्यामुळे एकरकमी एफआरपी मिळते म्हटल्यावर संघटनाही तयार झाली व संघटनेची ताकद दाखवण्यासाठी म्हणून १४ टक्क्यांचा मुद्दा रेटून धरला असून तोसुद्धा शेतकऱ्यांच्या हिताचाच आहे. त्यासाठी लढाई होत असेल तर ती आवश्यकच आहे.
प्रतिवर्षी स्वाभिमानी संघटनेला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभा करूनच ऊसदराचा तिढा सोडवण्याची बैठक होई. त्यामुळे कधीच एका बैठकीत तोडगा निघत नसे. परंतु, जे कायद्याने देणे बंधनकारक आहे, त्याचीच मागणी संघटना करत असल्याने कारखानदारही तातडीने त्यास तयार झाले. गेल्या हंगामातही असाच तोडगा निघाला होता. परंतु कारखानदार पुढच्या टप्प्यातील ऊसबिलांचे तुकडे करतात. यंदाही तो धोका आहेच. कारण सध्याचा बाजारातील साखरेचा दर ३१०० रुपये क्विंटल आहे. अशा स्थितीत शेतकऱ्यांना ३ हजार रुपये द्यायचे कोठून हा यक्षप्रश्न आहेच. राज्यासह देशातही अतिरिक्त साखर पडून आहे. त्यामुळे बाजारात साखरेला उठाव नाही. साखरेचा दर सुधारला नाही तर कारखान्यांच्या अडचणी वाढणार आहेत. आताच अनेक कारखान्यांनी कामगारांचे पगार दिलेले नाहीत. शिल्लक साखरेच्या व्याजाच्या बोजाने कारखानदारी कासावीस झाली आहे. त्यामुळे एकरकमी बिल देताना त्यांच्यापुढेही अडचणी आहेतच. परंतु, त्यांनी ती द्यायची मान्य करून संघर्ष टाळला आहे.