राज्यात सात - बारांसाठी सर्व्हर पुरेना, क्लाऊडवर जाता येईना 

सर्व्हरची क्षमता कमी पडत असल्याने सुमारे आठ महिन्यांपासून डिजिटल सातबारा तयार करण्याचे काम बंद पडले आहे.

ठळक मुद्देशासनाकडून धोरणात सातत्याने बदल : डिजिटल उताऱ्यांचे काम ठप्पडिजिटल सातबारा उतारे उपलब्ध करून देण्याबाबत महसूल विभागाकडून काही उद्दिष्टे निश्चित

पुणे:  राज्यातील सर्व जमिनधारकांना डिजिटल स्वरूपातील सातबारा उपलब्ध करून देण्याचा महत्त्वकांक्षी उपक्रम राज्याच्या महसूल विभागाने हाती घेतला. मात्र, डिजिटल माहिती साठवून ठेवण्यासाठी सर्व्हरची क्षमता कमी पडत असल्याने सुमारे आठ महिन्यांपासून डिजिटल सातबारा तयार करण्याचे काम बंद पडले आहे. क्लाऊडवर जाण्याबाबत शासनाने वेळोवेळी बदललेल्या धोरणामुळे हे कामकाज पूर्णपणे ठप्प झाले असल्याचे शासकीय अधिकारी सांगत आहेत.सातबारा उतारे मिळविण्यासाठी हेलपाटे मारावे लागू नयेत यासाठी राज्य शासनाने ई-फेरफार प्रकल्पांतर्गत डिजिटल सातबारा उतारे आॅनलाईन पध्दतीने उपलब्ध करून देण्याचे काम हाती घेतले आहे.मात्र, डिजिटल स्वाक्षरी असलेले उतारे तयार करून त्याचे जतन करण्यासाठी सर्व्हरची जागा कमी पडत आहे. त्यामुळे महसूल विभागाला हे काम थांबवावे लागले. त्यातच स्टेट डेटा सेंटर बंद करण्याचे धोरण स्वीकारून शासनाने सर्व सरकारी कार्यालयांना क्लाऊडवर जाण्याबाबत आदेश दिले. मात्र, क्लाऊडवर जाण्यासही शासनाच्या आदेशामुळेच विलंब झाला आहे.त्यामुळे राज्यातील डिजिटल सातबारा उतारे तयार करण्याचे काम पूर्णपणे बंद पडले आहे. क्लाऊडवर गेल्याने डिजिटल सातबारा उतारे तयार करण्याचे काम सुरू करता येणे शक्य आहे. जानेवारी २०१८ मध्ये क्लाऊडवर जाणे अपेक्षित होते. परंतु,शासनाकडूनच क्लाऊडवर जाण्यासंदर्भातील धोरण मे महिन्यात प्रसिध्द करण्यात आले.शासनाच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागातर्फे १६ व १९ मे रोजी क्लाऊडवर जाण्यासाठी कोणत्या नियमांचे व अटींचे पालन करावे,हे अध्यादेशानुसार स्पष्ट करण्यात आले.त्यानुसार सर्व कार्यालयांनी निविदा काढल्या. तसेच क्लाऊडवर जाण्यासाठी योग्य असणा-या कंपन्या निश्चित करण्याची प्रक्रिया राबवली. परंतु, शासनाने मे महिन्यात काढलेल्या अध्यदेशांना स्थगिती देवून निविदा प्रक्रिया थांबविण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर ४ आॅगस्ट रोजी पुन्हा एकदा क्लाऊडवर जाण्यासंदर्भातील अध्यादेश प्रसिध्द केला. पूर्वीच्या अध्यादेशातील क्लाऊड कंपन्यांसाठीचे दर आणि आॅगस्ट महिन्यात काढलेल्या अध्यादेशातील दर यात सुमारे एकतृतीयांश एवढा फरक आहे.शासनाने क्लाऊड संदर्भातील दर कमी केल्याने शासकीय कार्यालयांकडून पुन्हा एकदा निविदा प्रक्रिया राबविली जात आहे. अद्याप क्लाऊडवरून काम करण्याची प्रक्रिया सुरू झालेली नाही.परिणामी डिजिटल सातबारा उतारे तयार होत नाहीत.त्यामुळे महसूल विभागाचे कर्मचारी व अधिकारीही हतबल झाले आहेत....................राज्यातील नागरिकांना डिजिटल सातबारा उतारे उपलब्ध करून देण्याबाबत महसूल विभागाकडून काही उद्दिष्टे निश्चित करण्यात आले होती. मात्र,त्यात वेळोवेळी बदल करण्यात आला. नागरिकांना १ आॅगस्ट २०१८ पर्यंत उतारे मिळतील,अशी घोषणा शासनातर्फे  करण्यात आली होती. परंतु, क्लाऊडवर जाण्यासंदर्भातील धोरणाला विलंब होत असल्याने शासनाला आपलाच शब्द पाळता आला नाही.