Maharashtra Politics: गेल्या अनेक महिन्यांपासून शिवसेना पक्षनाव आणि पक्षचिन्हावरून सुरू असलेल्या संघर्षात केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाच्या बाजूने निर्णय दिला. यामुळे ठाकरे गटाला प्रचंड मोठा धक्का बसल्याचे सांगितले जात आहे. आगामी कसबा पेठ आणि चिंचवड पोटनिवडणुकीपर्यंत ठाकरे गटाला आताचे नाव आणि चिन्ह वापरता येणार आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयानंतर राजकीय वर्तुळातून प्रतिक्रिया उमटत आहेत. यातच केंद्रीय निवडणूक आयोगाने गंभीर चूक केली आहे. हा निर्णय म्हणजे राजकीय भूकंप असल्याचे मत ज्येष्ठ घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी व्यक्त केले आहे.
एकीकडे, १६ आमदारांच्या निलंबनाचं प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला धनुष्यबाण आणि शिवसेना हे नाव दिले आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयामुळे राजकीय वर्तुळातून संमिश्र प्रतिक्रिया येत आहेत. निवडणूक आयोगाने हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लागण्या आधी द्यायला नको होता. निवडणूक आयोगाकडे तेवढी परिपक्वता असायला हवी होती. याचे राजकीय परिणाम काय होऊ शकतात याचे भान निवडणूक आयोगाला असायला हवे होते, असे उल्हास बापट म्हणाले.
या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येऊ शकते
सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लागल्यावर आपण निर्णय घेतला पाहिजे हे निवडणूक आयोगाला कळायला हवे होते. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येऊ शकते. या सर्व गोष्टींचा विचार सर्व राजकीय पक्षांनी केला पाहिजे. आज हे सत्तेवर आहेत. उद्या दुसरे सत्तेवर असतील. त्यामुळे तात्पुरता विचार करू नये. भारतीय लोकशाही कशी सुदृढ होईल, लोकशाही कशी व्यवस्थित चालेल याचा विचार आपण केला पाहिजे, असे बापट यांनी नमूद केले.
चार-सहा दिवसात सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय लागू शकतो
हा अक्षरश: एक राजकीय भूकंप आहे. त्याचे किती परिणाम होतात आणि किती त्याच्यामध्ये येतात हे काळच ठरवेल. आता चार-सहा दिवसात कदाचित सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय लागू शकतो. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल जर का आताच्या निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निकालाच्या उलटा लागला तर मग सगळी गंभीर परिस्थिती निर्माण होईल. त्यामुळेच निवडणूक आयोगाने हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या आधी देऊन गंभीर चूक केलेली आहे, असे उल्हास बापट म्हणाले.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"