दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीत होणार वाढ; राज्य मंत्रिमंडळाने घेतले ६ मोठे निर्णय

दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाकडून राबविण्यात येणाऱ्या या योजना ८ ते ३४ वर्षे जुन्या आहेत.

मुंबई - राज्यातील दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीमध्ये वाढ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयामुळे शिशुवर्ग ते आठवी, नववी ते दहावी तसेच अकरावी व बारावीत शिकणाऱ्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीच्या रकमेत भरीव वाढ होणार आहे.

दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाकडून राबविण्यात येणाऱ्या या योजना ८ ते ३४ वर्षे जुन्या आहेत. या योजनांमध्ये कालानुरूप बदल करणे आवश्यक असल्याने तसेच दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ मध्ये दिव्यांगांना सामान्य व्यक्तीपेक्षा अधिक लाभ देण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार दिव्यांगत्वाच्या सर्व २१ प्रकारातील राज्यातील शिशुवर्ग ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना दरमहा ५०० रुपये, नववी ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांना दरमहा ८०० रूपये (निवासी), ६०० रूपये (अनिवासी), अकरावी ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांना दरमहा १००० रूपये (निवासी), ८०० रूपये (अनिवासी) शिष्यवृत्ती देण्यात येईल. यापूर्वी शिष्यवृत्तीची रक्कम दरमहा १०० ते २०० रूपयांच्या दरम्यान होती. 

राज्य मंत्रिमंडळाने घेतलेले इतर महत्त्वाचे निर्णय

साकळाई उपसा सिंचन योजनेसाठी १ हजार २३४ कोटी रुपयांची तरतूद

साकळाई उपसा सिंचन योजना घोड धरणाच्या जलाशयावरील म्हसे या गावात उभी केली जाणार आहे. म्हसे गाव येथून चार टप्प्यांमध्ये पाणी उचलून ते श्रीगोंदा व अहिल्यानगर या दोन तालुक्यातील ३२ गावांसाठी वापरता येणार आहे. यामुळे या अवर्षणग्रस्त गावांना पिण्याच्या पाण्यासह सुमारे ९ हजार ६०० हेक्टर क्षेत्रास सिंचन उपलब्ध होणार आहे. योजनेसाठी १ हजार २३४ कोटी १३ लाख रुपयांच्या तरतुदीस मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. 

५४ नदी प्रदूषित पट्ट्यांबाबत पूनरूज्जीवन प्रकल्प राबवविणार

भारतात १० प्रमुख नद्या आहेत. त्यापैकी ४ नर्मदा, तापी, गोदावरी व कृष्णा या महाराष्ट्रात आहेत. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने २०२५ मध्ये प्रसिध्द केलेल्या अहवालानुसार देशभरात २९६ प्रदूषित नदी-पट्टे असून  त्यापैकी सर्वाधिक प्रदूषित नदी-पट्टे ५४ महाराष्ट्रात आहेत. यात मिठी, काळू, मुळा, मुळा-मुठा, मुठा, भीमा, पवना, नाग, चंद्रभागा, पंचगंगा अशा नद्यांचे प्रदूषण-पुनरूज्जीवन याबाबत निर्णय घेता येणार आहे.

अमरावती महापालिकेला क्रीडा संकुलासाठी जमीन

अमरावती महापालिकेला क्रीडा संकुलासाठी मौजे नवसारी येथील १६ हजार ७९८ चौ.मी.जमीन देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या जागेवर क्रीडा सुविधांच्या विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरण, अर्जांबाबत मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती

राज्यातील अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाबाबत उपवर्गीकरण समितीच्या अहवालावर राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा झाल्यावर या विषयावर प्राप्त निवेदने, अर्जांचा विचार करण्यासाठी राज्याचे मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

भूमि अभिलेख विभागात आता भूकरमापक पदाऐवजी परिरक्षण भूमापक पद

भूमि अभिलेख विभागातील गट क संवर्गातील भूकरमापक हे पद रद्द करून परिरक्षण भूमापक असे पद निर्माण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला.