- नारायण जाधव । लोकमत न्यूज नेटवर्कठाणे : मुंबई -नागपूर समृद्धी महामार्गाच्या उभारणीचा खर्च रस्ते विकास महामंडळाने राज्य शासनाच्या मालकीच्या विविध विकास प्राधिकरणे आणि महामंडळांकडून सुमारे ५५०० कोटींचे कर्ज घेऊन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अनेक प्रकारच्या विकास कामांमुळे ही प्राधिकरणे आणि महामंडळांसमोर आधीच निधीची चणचण असतांना केवळ राज्यकर्त्यांची हौस म्हणून एमआयडीसी, सिडको, एमएमआरडीए, झोपडपट्टी पुनवर्सन प्राधिकरण, म्हाडा यांनी हे ५५०० कोटींचे कर्ज रस्ते विकास महामंडळाने द्यावे, असे राज्य शासनाकडून बजावण्यात आले आहे.यानुसार एमआयडीसीकडून १५०० कोटी, सिडको १००० कोटी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण १००० कोटी, म्हाडा १००० कोटी आणि एमएमआरडीएकडून १००० कोटींचे कर्ज घेण्यात येणार आहे. यापैकी पूर्वीच्या प्रस्तावानुसार एमएमआरडीएकडून ५०० कोंटीचे कर्ज घ्यावे, असे ठरले होते. परंतु, नंतर राज्य शासनाने १८ मे २०१७ रोजी एमएमआरडीएला ५०० ऐवजी १००० कोटींचे कर्ज द्यावे, असे सूचित केले. त्यानुसार २६ मे २०१७ च्या बैठकीत रस्ते विकास महामंडळास १००० कोटींचे कर्ज द.सा.द.शे. ८ टक्के दराने १० वर्षांच्या परतफेडीच्या बोलीवर एमएमआरडीएनेमंजूर केले आहे. परंतु, सिडकोने मात्र, रस्ते विकास मंडळाचा १००० कोटींचा कर्ज फेटाळून लावला असून केवळ २०० कोटींचे कर्ज देण्यास सहमती दर्शविली आहे. विविध गृहप्रकल्प, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, नवी मुंबई मेट्रो आणि जेएनपीटी परिसरातील विकासकामांसह नैना क्षेत्रातील कामांसाठी सिडकोस भविष्यात मोठा निधी लागणार आहे. हे कारण पुढे करून सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांनी रस्ते विकास मंडळास १००० ऐवजी २०० कोटींचे कर्ज देण्यास सहमती दर्शविली आहे. याबाबत राज्य शासनाचे मत अद्याप आलेले नाही.रस्ते विकास मंडळाचा हा बहुचर्चित ७१० किमीचा महामार्ग १० जिल्ह्यातील ३८१ गावांतून जाणार आहे. त्यासाठी १० हजार हेक्टर जमीन विकसित करण्यात येणार आहे. सुमारे ४६ हजार कोटींचा हा प्रकल्प असून त्यातील १३ हजार कोटी रूपये भूसंपादनासाठी लागणार आहेत. यापैकी ५५०० कोटी आता कर्जरूपाने उभारण्यात येणार आहेत. एमएमआरडीए क्षेत्रात १३.५ किमीचा हा महामार्ग राहणार असून त्यासाठीच हे १००० कोटींचे कर्ज देण्यास एमएआरडीएने संमती दर्शविली आहे.चौकट :- एखाद्या महामंडळास वा संस्थेस विकास प्रकल्पासाठी कर्ज देतांना त्या संस्थेची कर्जफेड करण्याची आर्थिक क्षमता, प्रकल्पाची तांत्रिक क्षमता तपासण्यात येते. त्यानंतरच कर्ज देण्याचा विचार होऊ शकतो. मात्र, रस्ते विकास महामंडळास कर्ज मंजूर करताना एमएमआरडीएने यापैकी काहीच तपासलेले नाही. रस्ते विकास मंडळाने तशी कागदपत्रेही त्यांना सादर केलेली नाहीत. परंतु, तरीही शासनस्तरावर ही तपासणी केली असेल, असे समजून एमएमआरडीएने हा १००० कोटींचे कर्ज देण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे.
महामंडळांच्या पैशांतून ‘समृद्धी’
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 19, 2017 00:41 IST