आरटीई प्रवेशाच्या प्रतिपूर्तीसाठी ९० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध

१५० कोटींची तरतूद : शासन निधी देत असतानाही आरटीई प्रवेशासाठी संस्थाचालकांची हलगर्जी

- राम शिनगारे 

औरंगाबाद : शिक्षण हक्क कायद्यानुसार गोरगरीब विद्यार्थ्यांनाही नामांकित शाळांमध्ये शिक्षण मिळण्याची तरतूद आहे. आरटीई कायद्यानुसार या शाळांमधील २५ टक्के जागांवर प्रवेश देणे बंधनकारक आहे. या प्रवेश शुल्काच्या प्रतिपूर्तिसाठी राज्य शासनाने २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षासाठी १५० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. यातील ९० कोटी रुपये निधी संबंधित जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने केलेल्या मागणीनुसार उपलब्ध करून दिला आहे.

शिक्षण हक्क कायद्यानुसार देण्यात येणाऱ्या २५ टक्के कोट्यातील प्रवेशाच्या शुल्काची शासनाकडून प्रतिपूर्ती अनेक वर्षांपासून करण्यात येत नसल्याचा आरोप शिक्षण संस्थाचालक संघटनाकडून करण्यात येत असतो. मागील दोन वर्षांपासून शासनाकडून नियमितपणे प्रतिपूर्ती करण्यात येत आहे. तरीही आरटीई प्रवेशाच्या वेळी संस्थाचालकांच्या विविध मागण्यामुळे दिरंगाई होत असून, पूर्ण प्रवेश होत नसल्याचे वास्तव आहे.

शाळा सरू झाल्यानंतर दिवाळीपर्यंत आरटीई प्रवेशाची प्रक्रिया रेंगाळत असल्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना तोपर्यंत थांबणे शक्य होत नाही. ही परिस्थिती असतानाच शासनाने दिवाळी होताच आरटीई प्रवेशाच्या शुल्क प्रतिपूर्तिसाठी निधी उपलब्ध करुन दिला.
मुंबई महानगरपालिका भागातील विद्यार्थ्यांचा निधी विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालय मुंबईकडे वर्ग केला. तर उर्वरित निधी प्रत्येक जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाकडे देण्यात आला आहे. एकूण तरतुदीच्या १५० कोटींपैकी ९० कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.

शासनाने निधी देताना काही मार्गदर्शक सूचनाही केल्या आहेत. आरटीई प्रतिपूर्तिसाठीचा निधी हा जिल्हा परिषदेच्या फंडात शिल्लक राहणार नाही, याची दक्षता घ्यावी लागणार आहे. शिक्षण शुल्काची प्रतिपूर्ती ‘इलेक्ट्रॉनिक्स क्लिअरन्स सिस्टिम’द्वारेच केली जावी, अनुदान निर्धारणाअभावी तरतूद जास्त गेल्यास किंवा फंडात राहिल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांची असणार आहे.

प्रत्येक जिल्ह्यासाठी निधी
राज्यातील प्रत्येक जिल्हा आणि मुंबई महानगरपालिकेतंर्गत असलेल्या शाळांसाठी ९० कोटी रुपयांची निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. यात सर्वांधिक निधी पुणे जिल्ह्यास मिळाला आहे. पुणे जिल्ह्यासाठी ११ कोटी ९० लाख ४६ हजार, नागपूरसाठी ९ कोटी ११ लाख ६८ हजार, औरंगाबादला ५ कोटी ३१ लाख ३८ हजार, नाशिकसाठी ४ कोटी ७२ हजार, मुंबई विभागासाठी ३ कोटी ९४ लाख ३३ हजार, नगरसाठी ३ कोटी ९४ लाख १५ हजार रूपये याप्रमाणे निधी सर्व जिल्ह्यांना उपलब्ध झाला आहे.